खलिहान स्टोरीज

सेवानिवृत्त और रिटायर्ड हजारों सरकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं| यह लोग इस योजना के पात्र ही नहीं हैं| अब सरकारी अमला करोड़ों रुपए की इस योजना की दी गई रकम को वसूलने के लिए पसीना बहायेगा | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण …

इस बार मार्च महीने से ही गर्मी तेज हो पड़ने लगी है | किसानों में बेचैनी है| अचानक बदले मौसम को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है| कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस समय फ्रेंच बीन, लोबिया, …

राज्य के कृषि मंत्री शोभंदेब चट्टोपाध्याय ने कृषि बजट पेश 2022-23 को विधानभा में पेश करते हुए कहा कि रासायनिक खाद के कम से कम इस्तेमाल करने के लिए और जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है| इसी के तहत कृषि गतिविधियों के …

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दोनों में मिलाकर लगभग 9 लाख एकड़ में मिर्च की खेती थ्रिब्स नामक कीड़े के हमले से प्रभावित है. किसान नेताओं का कहना है कि अब तक मुआवजे का भी एलान नहीं हुआ है| दोनों प्रदेशों में करीब 9 लाख एकड़ में मिर्च की खेती …

साल 2022 का जनवरी महीने में किसानों ने कम ट्रैक्टर खरीदे| इसकी कई वजह बताते हुए क्रिसिल संस्था ने खुलासा किया कि कच्चे माल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी, मुख्य रूप से स्टील और कम बिक्री की मात्रा, के कारण ट्रैक्टर निर्माताओं की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी (परिचालन लाभप्रदता) चालू वित्त वर्ष …

इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) ने इजराइल केमिकल्स लिमिटेड (आईसीएल) के साथ खेती-किसानी में काम वाले खाद की सप्लाई के लिए समझौता किया| इजराइल की कंपनी 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए 6 से 6.5 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक मात्रा के साथ एमओपी की आपूर्ति करेगी| दोनों के …

हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहरलाल ने कहा है कि इस समय जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है| इन उत्पादों की कीमत भी बाजार में बहुत अधिक है| इसलिए इस बजट में जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर एक नया कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है| प्राकृतिक और जैविक …

योगी सरकार ने किसानों को तोहफा देने की पहल की है। केंद्र सरकार ने गत वर्ष एफपीओ के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की पहल की थी। अब प्रदेश में भी हर विकासखंड में एफपीओ बनेंगे। राज्य में 825 विकासखंड हैं, इस लिहाज से 1650 एफपीओ बनाए …

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति (आईपीसीसी) ने सोमवार को जारी अपनी ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी कि जलवायु के लगातार बिगड़ते हालात से दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा को लेकर जोखिम खड़ा हो रहा है| साथ ही चेताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत और पाकिस्तान में बाढ़ और …

सरकारी चना खरीद केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू है यानी बाजार से ज्यादा कीमत सरकार दे रही है| इसके बावजूद महाराष्ट्र में किसान अपना चना, खुले बाजार में खुले मन से बेच रहा है| सूबे में नाफेड ने करीब 20 दिन पहले ही चना खरीद केंद्र खोलें हैं| …