छत्तीसगढ़ में राज्य के उद्यानिकी विभाग द्वारा केन्द्र पोषित राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना संचालित की जा रही है । योजना के घटक पपीता क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत कृषकों को अनुदान दिया जा रहा है | इच्छुक किसान आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं | पपीता उत्पादन एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक फसल है। पपीते का व्यवसायिक प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है। कृषक पपीते के पौधों को एक बार अपने क्षेत्र में लगाने के बाद 24 महीने तक फल प्राप्त कर सकते है। एक हेक्टेयर में रोपण हेतु लगभग 250-300 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है।
पपीते में पुष्प 5 माह के बाद आना प्रारंभ हो जाते है एवं 8वें महीने के बाद फल लगने प्रारंभ हो जाते है। पपीते की खेती पर दिया जाने वाला अनुदान राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनांतर्गत पपीते की खेती पर प्रति हेक्टेयर लगभग 60 हजार रूपए की लागत आती है, जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य में वर्ष 2019-20 में लगभग 606 किसानों द्वारा 846 हेक्टेयर क्षेत्र में पपीता पौध का रोपण करवाकर लाभ लिया जा चुका है। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में भी पपीता क्षेत्र विस्तार हेतु 433 हेक्टेयर में 323 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2021-22 में पपीता क्षेत्र विस्तार अंतर्गत 500 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।
पपीता के फलों का जैम, जैली, नेक्टर, मार्मालेड, जूस, आइसक्रीम आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। कच्चे फलों से पपैन निकाला जाता है, जिसका उपयोग च्वींगम, कॉस्मेटिक, डेंटल पेस्ट, दवाईयां आदि बनाने में किया जाता है। राज्य के किसान योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 2,777 पपीता के पौधे को रोपित कर प्रति पेड़ 40-50 फल तक उत्पादन ले रहे है। एक फल का भार लगभग 0.5 किग्रा. से 3.0 किग्रा. तक होता है। पपीते के एक अच्छे बाग से औसतन 300-350 क्विंटल फल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त होता है। इस तरह किसान प्रति हेक्टेयर पपीते की खेती पर लगभग राशि 60 से 65 हजार रूपए राशि व्यय कर 5 से 6 लाख रूपए तक लाभ कमा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य के उद्यानिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य के 20 जिले बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बेमेतरा, बिलासपुर, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जगदलपुर, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर एवं सरगुजा के किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं|
उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य में पपीते की खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021-22 में पपीता क्षेत्र विस्तार अंतर्गत 500 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। सूबे के इच्छुक किसान जो योजना के तहत पपीते की खेती करना चाहते हैं वह अपने निकटतम उप/सहायक संचालक उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।