मध्य प्रदेश

सोयाबीन की अधिक उपज और रोग-रहित पैदावार के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं। इस क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के विभिन्न संस्थानों की मदद से फसलों की नई किस्मों का विकास किया जा रहा है। नई किस्में जहां कीट व रोगों के लिए प्रतिरोधी हैं, …

प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि व अन्य कारणों से फसल बर्बाद होने पर छोटे व सीमांत किसानों को बड़ा नुकसान होता है। उनकी फसल बीमा करवाने के लिए हजारों रुपए का प्रीमियम भरने की क्षमता नहीं होती है। इसका लाभ प्रदेश के 76 लाख किसानों को होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने …

मध्य प्रदेश के खंडवा में प्याज किसानों की हालत बहुत खराब है। यहां किसान प्याज की खेती की लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि बरसात की वजह से प्याज में वायरस का अटैक हो गया है। इससे प्याज ऊपर से ठीक दिखता है, लेकिन …

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान से 406 पशु एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाई । इसके माध्यम से प्रदेश के हर विकासखंड में पशु चिकित्सा एंबुलेंस चलाने की योजना बनाई गई है.पशु चिकित्सा एंबुलेंस में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हमेशा मौजूद रहेंगे और …

राज्य मंत्रिमंडल ने किसानों की ब्याज माफी के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है | जिन किसानों की कर्ज राशि और ब्याज सामूहिक रूप से दो लाख रुपये से कम है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा| इस श्रेणी में मध्य प्रदेश के लगभग 11.19 लाख किसान शामिल …

वैज्ञानिकों ने चना की नई किस्म विकसित कर ली है| जो पोषण के मामले में कहीं ज्यादा फायदेमंद रहेगी | साथ ही किसानों के लिए मोटी आय का साधन बनेगी| इस नये चना की खेती करके किसानों की आधी से ज्यादा चिन्ता खत्म हो जाएगी, जहां चना की कटाई में …

मध्य प्रदेश की सरकार ने भी राज्य में पशुपालन और डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहित करते हुये मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरुआत की है| इस योजना के तहत राज्य के किसान और पशुपालकों को मुर्रा भैंस की खरीद पर 50 फीसदी से लेकर 75 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा| इस अनुदान …

इस योजना के तहत एक किसानों को अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान दिया जाता है, जिसमें विभाग द्वारा एक हेक्टेयर के लिए फसल की लागत 30 हजार रुपए निर्धारित की गई है। जिस पर लाभार्थी किसान को एक हेक्टेयर क्षेत्र में मसाला फसल की खेती करने के लिए …

भारत में किसानों के लिए सरकार द्वारा बहुत से अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना की गई है जो लगातार भारतीय जलवायु के अनुसार अनुसनधान कर किसानों के लिए लगातार कुछ नए उत्पाद तेयार करते हैं ताकि किसानों की कृषि में लागत कम हो उत्पादन अधिक एवं नुकसान न हो साथ ही …

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन 2021-22 सीजन के दौरान मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत मूंग और उड़द की खरीद के लिए मौजूदा 25 क्विंटल की सीमा में छूट देते हुए इसे बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान …