मध्य प्रदेश : सामूहिक रूप से दो लाख ब्याज वाले अदाता किसानों की भरपाई सरकार करेगी

राज्य मंत्रिमंडल ने किसानों की ब्याज माफी के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है | जिन किसानों की कर्ज राशि और ब्याज सामूहिक रूप से दो लाख रुपये से कम है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा|

इस श्रेणी में मध्य प्रदेश के लगभग 11.19 लाख किसान शामिल हैं जो लोन के ब्याज की अदायगी में अदाता (डिफॉल्टर) घोषित हुए हैं | इन किसानों को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2123 करोड़ रुपये की ब्याज माफी का फैसला किया है | इससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा और उन्हें कर्ज की अदायगी से राहत मिलेगी |

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल घोषणा की थी कि राज्य सरकार उन किसानों के कृषि लोन के ब्याज बैंकों में जमा करेगी, जिन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए वादे को बट्टे खाते में डालने के कारण अपना कर्ज नहीं चुकाया था | पिछली सरकार में लोन माफी की बात कही गई थी, लेकिन किसानों की शिकायत थी कि उनका ब्याज माफ नहीं किया गया बल्कि उनके खाते को बट्टे खाते में डाल दिया गया | इस बार मध्य प्रदेश की सरकार ने उन बट्टे खाते के ब्याज को भी चुकाने का फैसला किया है |

डिफॉल्टर किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा और सहकारी समितियों को ऐसे व्यक्तियों की सूची एक पोर्टल पर जारी करनी होगी |

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले आरोप लगाया था कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित छूट के कारण कई किसानों ने कृषि लोन नहीं चुकाया था | उन्होंने कांग्रेस पर कृषि लोन माफी के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया, जिसके कारण किसानों ने कर्ज नहीं चुकाया | दूसरी ओर, कांग्रेस ने दावा किया है कि उसकी सरकार के दौरान राज्य के लगभग 24 लाख किसानों को कृषि लोन माफी योजना का लाभ मिला है |