tag manger - मध्य प्रदेश के दस जिलों में 31 जुलाई तक होगी MSP पर उड़द और मूंग की खरीद – KhalihanNews
Breaking News
मध्य प्रदेश के दस जिलों में 31 जुलाई तक होगी MSP पर उड़द और मूंग की खरीद

मध्य प्रदेश के दस जिलों में 31 जुलाई तक होगी MSP पर उड़द और मूंग की खरीद

सूबे में सरकार ने उड़द और मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीद करने के लिए जुलाई के अंतिम दिन की समय सीमा तय की है। सप्ताह में पांच दिन किसानों से खरीद केन्द्रों पर ख़रीद होगी।राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग और उड़द की खरीद की तारीख घोषित कर दी है. खरीद प्रक्रिया 24 जून 2024 से शुरू हो गई है, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगी. मूंग की खरीद 32 जिलों में और उड़द की खरीद 10 जिलों में की जाएगी. इसके लिए खरीद केंद्र सक्रिय कर दिए गए हैं. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मूंग की खरीदी नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुरकलां, भिंड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, भर, राजगढ़, मंडला, शिवपुरी, अशोकनगर, इंदौर और बालाघाट जिले में की जाएगी। इसी प्रकार उड़द की खरीदी जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, पन्ना, मंडला, उमरिया, सिवनी और बालाघाट में की जाएगी।जानकारी अनुसार खरीद केंद्रों पर सप्ताह में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खरीद की जाएगी। केंद्रों पर शाम 6 बजे तक तौल पर्ची जारी की जाएगी। जिन किसानों की उपज अपरिहार्य कारणों से सोमवार से शुक्रवार तक नहीं तौली जा सकी, उनकी उपज शनिवार को तौली जाएगी। भारत सरकार ने पिछले दिनों विपणन वर्ष 2024-25 के लिए मूंग और उड़द का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की थी। सरकार ने मूंग पर 8558 प्रति क्विंटल और उड़द पर 6950 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया है। इसी मूल्य पर खरीद केंद्रों पर किसानों से खरीद की जाएगी।

दलहन के कारोबारियों का कहना है कि जानकारों का कहना है कि उड़द की खरीद में सरकारी एजेंसियों को कोई खास सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि इसका खुले बाजार में भाव सरकारी समर्थन मूल्य से अधिक है। जिन इलाकों में मूंग का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है, वहां इसकी सरकारी खरीद हो सकती है।

About admin

Check Also

इस अवसर पर अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक मनोज गुप्ता ने मुख्यमंत्री को चार करोड़ 27 लाख रुपये के लाभांश का चेक भेंट किया। अपेक्स बैंक में शासन ने 142 करोड़ की अंशपूंजी लगाई है। बैंक को 131.83 करोड़ रुपये का संचित लाभ हुआ है। नर्मदा सिंचाई परियोजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों को समय पर और सही ढंग से पहुंचे।

मध्य प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनेंगे पीएम किसान समृद्धि केंद्र

मध्य प्रदेश में अब किसानों को खाद, बीज, कृषि उपकरण, मिट्टी परीक्षण सहित विभिन्न योजनाओं …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *