युक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की कीमत बढ़ी, 444 लाख मी.टन की सरकारी खरीद का लक्ष्य

गेहूं की सरकारी खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम ने अपनी खरीद योजना जारी कर दी है| इसमें बताया गया है कि रबी खरीद सीजन 2022-23 में 444 लाख मिट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा| इससे पहले इतना बड़ा लक्ष्य कभी नहीं रखा गया था| पिछले साल 433.44 लाख टन गेहूं खरीदा गया था| तब इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य से 49,19,891 किसानों लाभ मिला था| इन किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 86 हजार करोड़ रुपये मिले थे| फिलहाल, पंजाब के लिए एक बार फिर सबसे ज्यादा 132 लाख मिट्रिक टन का कोटा अलॉट किया गया है| यहां पर 2021-22 में भी 132.22 लाख टन की खरीद हुई थी| जबकि, मध्य प्रदेश के लिए 129 लाख मिट्रिक टन का लक्ष्य है| जबकि सबसे कम 0.18 लाख टन का कोटा दिल्ली के लिए तय किया गया है| इस बार रूस-युक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की वैल्यू बढ़ गई है. इसके ज्यादा निर्यात की स्थितियां पैदा हो रही हैं|

अधिकांश राज्यों में एक अप्रैल से खरीद शुरू होगी और 15 जून तक चलेगी| रविवार को हरियाणा सरकार ने एक बयान जारी करके बताया कि एक अप्रैल से गेहूं की खरीद का कार्य शुरू कर दिया जाएगा| इसके अलावा चना व जौ की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी| जबकि सरसों की खरीद का कार्य शुरू कर दिया गया है. प्रदेश में गेहूं, चना, जौ व सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने के लिए मंडियां व खरीद केंद्र खोले गए हैं|

संबंधित विभागों को मंडियों में सभी खरीद प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं| खरीद प्रक्रिया के दौरान मंडियों में आने वाले किसानों को कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं|

प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा इस बार के रबी सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल, चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5230 रुपए प्रति क्विंटल, जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1635 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5050 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है|

हरियाणा में गेहूं की खरीद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन और भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाएगी. चने की खरीद हैफड, सरसों की खरीद हैफड व हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और जौ की खरीद भारतीय खाद्य विभाग, हैफड तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी|

गेहूं की राज्यवार खरीद का अनुमान ( 2022-23)

** पंजाब 132 1st अप्रैल , 2022 से 31st मई, 2022

** मध्य प्रदेश 129 15th मार्च, 2022 से 15th जून, 2022

** हरियाणा 85 1st अप्रैल, 2022 से 15th मई, 2022

** उत्तर प्रदेश 60 1st अप्रैल, 2022 से 15th जून, 2022

*राजस्थान 23 1st अप्रैल, 2022 से 10th जून, 2022

** बिहार 10 20th अप्रैल, 2021 से 15th जून, 2022

**उत्तराखंड 2.20 1st अप्रैल, 2022 से 30th जून, 2022

**गुजरात 2.00 1st अप्रैल, 2022 से 15th जून, 2022

** हिमाचल प्रदेश 0.27 15th अप्रैल, 2022 से 15th जून, 2022

** जम्मू-कश्मीर 0.35 1st अप्रैल, 2022 से 31st मई, 2022

**दिल्ली 0.18 1st अप्रैल, 2022 से 31st मई, 2022

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा है कि गेहूं खरीदी के लिए व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहे| भंडारण के लिए गोदामों की व्यवस्था कर ली जाए| उन्होंने कहा कि गेहूं के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए| रबी सीजन 2022-23 में रजिस्ट्रेशन के नए प्रावधानों को ध्यान में रखकर गेहूं की खरीद हो| खरीद केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है| साथ ही पंजीयन में नॉमिनी की भी व्यवस्था की गई है| आधार विहीन, वृद्ध एवं शारीरिक रूप से असक्षम किसानों के भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है| नई व्यवस्था में एसएमएस के स्थान पर स्लॉट बुकिंग का प्रावधान किया गया है|