मध्य प्रदेश में अब किसानों को खाद, बीज, कृषि उपकरण, मिट्टी परीक्षण सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी एक स्थान पर मिलेगी। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की जाएगी।
प्रदेश में सोयाबीन की फसल के साथ ज्वार, बाजरा, मक्का की फसलों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा और नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पांच ऑयल मिल की स्वीकृति दी है। इस पर तेजी के साथ काम किया जाए। सहकारिता के क्षेत्र में 235 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। राज्य स्तरीय नवाचार प्रकोष्ठ का गठन किया है। जिला सहकारी बैंक सुदृढ़ होंगे। राज्य सहकारी आवास संघ और राज्य विपणन संघ की लेनदारियों पर विचार किया गया।
इस अवसर पर अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक मनोज गुप्ता ने मुख्यमंत्री को चार करोड़ 27 लाख रुपये के लाभांश का चेक भेंट किया। अपेक्स बैंक में शासन ने 142 करोड़ की अंशपूंजी लगाई है। बैंक को 131.83 करोड़ रुपये का संचित लाभ हुआ है। नर्मदा सिंचाई परियोजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों को समय पर और सही ढंग से पहुंचे।