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थान की पराली , किसानों और सरकारों के लिए सिरदर्द है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से दिल्ली के लोग हलकान हैं। धान तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा,मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होता है।
दक्षिणी भारत के राज्यों में तो धान की दो फसलें होती हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि सूबे में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले 50 फ़ीसदी से भी ज्यादा कमी दर्ज की गई है। शाहजहांपुर और पीलीभीत जैसे जिलों को छोड़ दें तो पराली की घटनाओं में काफी कमी आई है।
बीती 12 नवंबर तक यूपी में पराली जलाने की 1170 घटनाएं हुई है जो कि पिछले साल में इसी अवधि में 2237 थी जबकि 2020 में 2431 घटनाएं हुई थी। यूपी में 2020 के बरअक्स स्थिति काफी बेहतर हुई है। प्रदेश के तीन जिलों में ही पराली जलाने की घटनाओं का आंकड़ा 100 से अधिक है। इस वर्ष शाहजहांपुर में 270 पीलीभीत पर 118 लखीमपुर खीरी में 104 मामले दर्ज किए गए हैं। शाहजहांपुर में पिछले वर्ष 374 मामले दर्ज किए गए थे. पीलीभीत में 195 लखीमपुर खीरी में 131 घटनाएं हुई थी।
सरकारी दावे के अनुसार यूपी में पराली प्रबंधन को लेकर कृषि
विभाग इस बार पहले से ही सचेत है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए एकल कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जा रहा है. वहीं अब तक सूबे में 44363 एकल कृषि यंत्र वितरित किए जा चुके हैं. 2023-24 में 4439 एकल कृषि यंत्र स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। 2023-24 में 296 को स्वीकृति दी जा चुकी है। इस वर्ष 13 लाख 22250 हजार बायो डीकंपोजर वितरित किए गए हैं जबकि 2023-24 में 17 लाख बायो डीकंपोजर वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं पड़ोसी राज्यों की तुलना में न सिर्फ काफी कम है बल्कि पिछले साल के मुकाबले घटनाओं का ग्राफ भी गिरा है। सेटेलाइट मैपिंग और सरकारी आंकड़ों से यह साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले 50 फ़ीसदी से भी ज्यादा कमी दर्ज की गई है।
