कृषि मंत्रियों की राष्ट्रीय बैठक में पंजाब ने उठाया दिल्ली- किसान आन्दोलन के सवाल

कृषि के मुद्दों को लेकर बंगलौर में एक ऑल इंडिया स्तर पर कृषि मंत्रियों की मीटिंग हुई जिसमें पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी शिरकत की। इस दौरान देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। सभी कृषि मंत्रियों ने एग्रीकल्चर से संबंधित विषय रखें। श्री धालीवाल ने किसान आन्दोलन के मुद्दों को उठाया गया|

आप प्रवक्ता मालविंदर कंग के अनुसार : पंजाब कृषि प्रधान राज्य है। पंजाब का सारा ताना-बाना कृषि पर निर्भर है। पंजाब ने देश में खाद्य पदार्थों को लेकर अहम भूमिका निभाई है। ऑल इंडिया स्तर पर हो रही मीटिंग दौरान पंजाब सरकार ने 3-4 बातें केंद्र सरकार के आगे रखी। पंजाब के कृषि मंत्री धालीवाल ने केंद्र सरकार से कहा कि पंजाब के किसानों व कृषि को लेकर जो परेशानी आ रही है उसके लिए केंद्र सरकार को कृषि के लिए विशेष पेटर्न तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय भाजपा सरकार ने पहाड़ी राज्यों की इंडस्ट्री के लिए किया था।

उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को संकट से निकालने के लिए एक अच्छ पैकेज दिया जाए और कर्जा माफ किया जाए। उन्होंने देश के कृषि मंत्री से मांग की कि खासकर बार्डर एरिया के जो किसान हैं जो बार्डर एरिया में 14 हजार एकड़ में कृषि करते हैं उनको हर वर्ष 15 हजार वार्षिक पैकेज मुआवजे के तौर पर दिया जाए। बार्डर एरिया के रहने वाले किसानों की जिंदगी मुश्किल हालातों में जी रहे है और आर्थिक तौर पर मदंहाली में हैं।

इस दौरान धालीवाल ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर पंजाब को फसली विभिन्नता की ओर लेकर जाना है तो सरकार फसली विभिन्नता को बढ़ावा देने के लिए पैकेज दें और साथ में टेक्नोलॉजी के लिए पंजाब की मदद करे। पंजाब में पराली जलाने की बहुत बड़ी समस्या है जिसे लेकर पिछली दिनों राज्य पर आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान पराली जलाना किसानों की मजबूरी है वह यह काम खुशी से नहीं करते हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि देश की सरकार को इसके लिए स्पेशल प्रयास करना चाहिए और किसानों की मदद करनी चाहिए।

इस राष्ट्रीय बैठक में धालीवाल ने किसानों के लिए आवाज बुलंद करते हुए कहा कि देश की सरकार ने किसान जत्थेबंदियों से दावा किया था कि एम.एस.पी. को लेकर कमेटी बनाई जाएगी परंतु इसकी ओर से सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया और न ही अभी तक कोई कमेटी अस्तित्व में आई। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि एम.एस.पी. को लेकर जो कमेटी बनाई जानी है वह जल्द बनाई जाए।

आम आदमी प्रवक्ता मलविन्दर कंग ने कहा कि इस दौरान देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का रुख काफी सकारात्मक था। उन्होंने इस दौरान किसानों की मुश्किलें सुनते हुए समर्थक रवैया दिखाया था।

उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि पंजाब के मौजूदा आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों की स्टोरेज को बढ़ाने को लेकर पंजाब के किसानों की जो अहम भूमिका रही है उसे मद्देनजर रखते हुए उम्मीद करते हैं कि देश की सरकार जल्द ही किसानों का हाथ वैसे ही पकड़ेगी जैसे 2002 में भाजपा ने पहाड़ी क्षेत्रों में इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेज दिया था। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार से हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार है।