पहली कैबिनेट बैठक में ही मोदी -सरकार ने राज्यों को दिये करोड़ों रुपए

एनडीए सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी (PM Modi) ने कई बड़े फैसले लिए। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन की राशि भी ट्रांसफर की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पदभार संभालने के तुरंत बाद बड़ा फैसला लेते हुए देश के सभी राज्यों को कुल 1,39,750 करोड़ रुपये का टैक्स डिवोल्यशन जारी करने को हरी झंडी दिखाई। इसके तहत सबसे ज्यादा पैसा 25,069 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को दिया गया है।

केंद्र की ओर से UP को 25,069.88 करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं गठबंधन के मजबूत सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला बिहार दूसरे नंबर पर है। वित्त मंत्रालय ने Bihar के लिए 14,056.12 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पैसा पाने वाला तीसरा राज्य मध्यप्रदेश (MP) है और इसके लिए 10,970.44 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। जबकि छत्तीसगढ़ को 4,761 करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय ने दिये हैं।

गौरतलब है कि अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को कर हस्तांतरण के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन जारी करते हुए वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि जून 2024 के लिए डिवोल्यूशन राशि की नियमित रिलीज के अलावा एक अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट जारी होगी। इसे राज्य सरकारें विकास और पूंजीगत खर्च में तेजी लाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी। इस हिसाब से देखें तो अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट के साथ सोमवार 10 जून को राज्यों को हस्तांतरित कुल राशि (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए) 2,79,500 करोड़ रुपये है। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन की राशि में सबसे कम राशि छोटे राज्य सिक्किम को दिये हैं। वित्त मंत्रालय ने सिक्किम को 542 करोड़ तो गोवा के लिए 539 करोड़ रुपये जारी किए है। वहीं मिजोरम को 698 करोड़ और नागालैंड को 795 करोड़ रुपये मिले हैं।

देश के 28 राज्यों को जारी की गई इस राशि में शामिल झारखंड को 4621.58 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 5096.72 करोड़ रुपये, पंजाब को 2525.32 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 1159.92 करोडड रुपये, केरल को 2690.20 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा मणिपुर और मेघालय को क्रमश: 1000.60 और 1071.90 करोड़ रुपये मिले हैं।

अन्य राज्यों को मिले पैसों की बात करें, तो वित्त मंत्रालय की ओर से पश्चिम बंगाल को 10513.46 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 8828.08 करोड़ रुपये, राजस्थान को 8421.38 करोड़ रुपये दिये हैं। जबकि ओडिशा को 6327.92 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 5700.44 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 5655.72 करोड़ रुपये और गुजरात को 4860.56 करोड़ रुपये जारी किए हैं।