राजस्थान : किसान संबल राशि 6000 रुपये से बढ़कर हुई आठ हज़ार

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए सम्मान निधि को बढ़ाया है। जहां किसानों को पूर्व में मिल रही संबल राशि 2000 रुपये को बढ़ाकर 8000 रुपये किया जा रहा है। इसकी जानकारी खुद सीएमओ से साझा की गई है। सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि ‘किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2000 रुपए बढ़ाकर 8 हजार रुपए कर दी गई है।’

इस निर्णय को सियासी जानकार आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से जोड़कर देख रहे है। उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद प्रदर्शन सुधारने के लिए भजनलाल सरकार ने यह निर्णय लिया है। राजस्थान में बजट पेश होने से पहले ही किसानों को लेकर बड़ी घोषणा को फिर से प्रचारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 30 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये वार्षिक करने की घोषणा की थी। इसके लिए फरवरी में प्रस्तुत अंतरिम बजट में 1400 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रावधान प्रस्तावित किया जा चुका है।

राजस्थान में भाजपा की मौजूदा भजनलाल सरकार की राहत से पहले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर वर्ष 6000 रुपये दिए जाते थे। लेकिन अब किसानों को हर वर्ष 8000 रुपये की संबल राशि दी जाएगी। जिससे किसान अपने खेतों फसल उगाने के लिए जाने वालों खर्चों से राहत मिल सकेगी।

किसानों को यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर बेनीफिट (DBT) के जरिये दिए जाते हैं। यह धनराशि 4-4 महीने के अंतराल से 2 हजार रुपये को तीन समान किश्तों में दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों की ओर से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। उसका सत्यापन होने के बाद पात्र किसानों को योजना का लाभ सीधे उनके खाते में भेजा दिया जाता है।

जानकारी के अनुसार सरकार ने यह कदम सत्ता में आने से पहले जारी किए संकल्प-पत्र में किसानों के लिए किए गए वादों की कड़ी में उठाया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को खुशहाल बनाने का वादा किया था। इसके तहत किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 12 हजार रुपये का वादा किया गया था। इसके साथ ही किसानों की जमीन नीलाम ना हो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने का भी वादा किया गया था।