केंद्र और राज्य सरकार के अलावा किसानों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम देना पड़ता है। वही ओडिशा सरकार ने यह फैसला किया है कि वह अगले अगले तीन सालों तक किसानों से फसल बीमा का प्रीमियम नहीं लेगी।
एक ख़बर के मुताबिक ओडिशा के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण और सहकारिता मंत्री अतनु सब्यसाची नायक ने कहा कि सरकार ने 2023 से 2026 तक यानी तीन साल के लिए फसल बीमा प्रीमियम में किसानों का हिस्सा वहन करने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों के www.khalihannews.com वित्तीय हालत को मजबूत करने के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि लोन देने के बाद यह एक अनूठा कदम है।
श्री नायक ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना से कोई भी पात्र व संकटग्रस्त व्यक्ति छूटा नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में सीमांत किसानों की संख्या में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। छोटे किसानों की संख्या में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो सरकार को धान बेच रहे हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
बारिश, तापमान, पाला, नमी आदि जैसी स्थिति में किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जेल इससे बचने के लिए किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे या प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करवाने की सुविधा मिलती है। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल खराब हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाती है।