शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन अंतराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के बाद 16 से 18 अक्टूबर तक मॉडल ग्राम पंचायत की महिला प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। इसी क्रम में अक्टूबर से जनवरी 2024 के मध्य तक स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से लगभग 17500 महिला प्रधानों को उनके अधिकारों, नेतृत्व व संचार कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
इसी अवधि में ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) व जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर के माध्यम से 1,15,404 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित कर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार गरीबी उन्मूलन कार्ययोजना को ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाया जाएगा।
योगी-सरकार की मंशा के अनुरूप पंचायती राज विभाग भी महिलाओं के उत्थान पर विशेष कार्य कर रही है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक क्षेत्र व जिला पंचायतों द्वारा महिला सदस्यों के साथ बैठक कर उनके संबंधित विषयों का वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाया जाएगा। वहीं महिला सभाओं का भी आयोजन कर महिलाओं व बालिकाओं की आवश्यकताओं जीपीडीपी का भाग बनाने का निर्देश है। पंचायतों में स्थापित शासकीय प्राथमिक, अपर माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में बालिका शौचालयों की मरम्मत-जीर्णोद्धार कराया जाएगा।
शारदीय नवरात्र के पहले दिन मिशन शक्ति के तहत बालिका जन्म की अक्टूबर 2023 से मॉनीटरिंग करते हुए समस्त त्रिस्तरीय पंचायतों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पंजीकरण व सीएसआर पोर्टल पर शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने पर जोर है। ग्राम पंचायत-क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत द्वारा बालिका जन्म पंजीकरण के विषय में जन जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से विभागीय योजनाओं के प्रति जागरूकता के साथ ही बड़े पैमाने पर आवेदन भी कराया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकर पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को पेंशन आदि के प्रति जागरूक करने के लिए भी प्रदेश के सभी जिलों में वृहद स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। वहीं अडॉप्शन वीक सेलिब्रेशन के जरिए प्रदेश में बच्चों विशेषकर बालिकाओं को दत्तकग्रहण के माध्यम से पुर्नवासित करने के लिए 16 से 22 अक्टूबर के मध्य जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा।
इन सबके साथ ही प्रदेश में ‘हक की बात, जिलाधिकारी के साथ’ नाम से मेगा इवेंट भी आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के सभी जनपदों के डीएम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। इसी प्रकार शक्ति कार्यशालाओं का भी आयोजन योगी सरकार कराएगी। इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित स्थानीय व आंतरिक परिवाद समितियों का ओरिएंटेशन भी होगा।