झारखंड : पिछले बजट की सिर्फ 44 फीसदी राशि ही खर्च, नया बजट पेश

झारखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया |वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में एक लाख एक हज़ार एक सौ एक करोड़ रुपए का बजट पेश किया| बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों की बेहतरी को प्राथमिकता मानकर सरकार कार्य कर रही है|

इस दौरान कृषि के लिए के लिए चार हजार 92 करोड़ 37 लाख रुपए का बजट पेश किया गया| कृषि बजट में किसानों की ऋण माफी से लेकर सिंचाई सुविधा और कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल करने से लेकर संकट के दौर में किसानों को हुए आर्थिक नुकसान के लिए कॉर्पस फंड बनाने का जिक्र किया गया है|

कोरोना महामारी के दौरान राज्य के किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही कृषि ऋण माफी योजना के तहत अबतक दो लाख 11 हजार पांच सौ किसानों के खाते में आठ सौ 36 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं| फिलहाल यह योजना राज्य में जारी रहेगी| इस योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है| पर कई ऐसे किसान हैं जिनतक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है|

कृषि बजट के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 100 गांवों का चयन किया जाएगा| गांवों का चयन स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर की जाएगी| इसके बाद इन चयनित गांवों का गैप एनालिसिस किया जाएगा और विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़कर कार्य करते हुए इन गांवों का समग्र विकास किया जाएगा| राज्य उद्यान विकास योजना में गो धन न्याय योजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से उनसे उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जाएगी| इसके बाद गोबर से गोबर बॉयोगैस और जैविक खाद तैयार किया जाएगा|