प्रदेश सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है। इससे किसानों को बड़े स्तर पर लाभ मिलेगा। अब किसान बागवानी करते हुए अपनी आय को बढ़ा सकेंगे। सरकार की योजना का किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है।
हरियाणा सरकार बागवानी करने वाले किसानों पर मेहरबान हो गई। एक दशक बाद सरकार ने बागवानी करने वाले किसानों को मिलने वाली सहायता राशि को सीधे ढाई गुणा कर दिया। इससे बागवानी को बढ़ावा मिलेगा। पहले सरकार बागवानी करने पर किसानों को तीन किस्तों में 8 से 9 हजार रुपये तक की सहायता पौधे लगाने के लिए देती थी, अब सीधे ही 20 हजार रुपये कर दिए गए।
शुरुआती वर्ष में ही किसान को 12 हजार रुपये मिलेंगे। इसके बाद आगामी दो वर्षों में 8 हजार रुपये पौधों की देखभाल के लिए दिए जाएंगे। इससे काफी हद तक पौधे खरीदने के साथ गड्ढे खाेदने पर होने वाला खर्च की भरपाई सरकार से मिलने वाली सहायता से हो जाएगी।
प्रदेश में बागवानी को ‘शक्ति’ देने की योजना बनाई है| इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से 2,600 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को स्वीकृति प्रदान की है|
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थायी वित्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस परियोजना से जहां घरेलू बाजार में फलों और सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी| वहीं इससे इनके निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी|
हरियाणा सरकार इस परियोजना के तहत बागवानी के तीसरे चरण की परिकल्पना कर रही है. बीते दिनों राज्य में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से बागवानी योजना को मंजूरी देने के लिए 2,600 करोड़ रुपये के वित्त पोषण को स्वीकृत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इससे प्रदेश के 3 लाख किसानों को फायदा होगा. असल में इस परियोजना के माध्यय से हरियाणा सरकार राज्य में पोषण सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने और कृषि स्थिरता लाने की दिशा में काम कर रही है. तो वहीं इस पूरी योजना को इस तरीके से डिजायन किया गया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे|
परियोजना के लिए 2600 करोड़ रुपये के वित्त पोषण को मंजूरी देने के लिए आयोजित बैठक में हरियाणा की बागवानी संबंधी आवश्यकताओं पर भी विचार किया गया| इस दौरान राज्य के अंदर 3 लाख मीट्रिक टन प्याज भंडारण क्षमता की जरूरत बताई गई|
पैक हाउस जैसे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर विचार किया गया|
हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से शुरू की जा रही यह पहल बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ ही उनकी ग्रेडिंग और किसानों की पहुंच बाजार तक बनाएगी| उन्हाेंने कहा कि इस परियोजना से किसानों को सीधे लाभ मिलेगा|