उत्तर प्रदेश: चुनाव के मद्देनजर किसानों को गन्ना मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद

पेराई सत्र अक्टूबर से शुरू होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023-24 के लिए गन्ने के लिए राज्य सलाहित मूल्य घोषित नहीं किए जाने से किसान चिंतित हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह ने कहा, सरकार को अक्टूबर से पहले इसकी घोषणा करनी चाहिए, जब मिलें किसानों द्वारा काटे गए नए गन्ने की पेराई शुरू कर देंगी। लेकिन अब जनवरी आ गई है और हमें अभी भी नहीं पता है कि किसानों को उनकी मौजूदा सीजन की फसल के लिए मिलों से क्या कीमत मिलेगी। प्रदेश के सभी किसान संघ गन्ने के SAP में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।

किसान नेता वीएम सिंह ने कहा, अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इस बार SAP में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। किसान आज कटाई मजदूरी के रूप में केवल 45-50 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान कर रहे हैं, जबकि दो साल पहले यह 30-35 रुपये था।

श्री सिंह ने कहा, उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य इनपुट की लागत भी बढ़ गई है, यहां तक कि प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार भी गिर गई है क्योंकि प्रमुख Co-0238 किस्म लाल सड़न कवक रोग के प्रति संवेदनशील हो गई है। लेकिन यह अकेले किसानों का मामला नहीं है। यहां तक कि यूपी में मिलर्स भी गन्ना एसएपी की घोषणा में देरी से चिंतित हैं। कारण: गन्ने को गुड़ और खांडसारी इकाइयों की ओर मोड़ा जा रहा है। गुड़ और खांडसारी निर्माता गन्ने के लिए 360-400 रुपये प्रति क्विंटल की पेशकश कर रहे हैं, जबकि अब मिलों द्वारा 340-350 रुपये SAP का भुगतान किया जा रहा है।

गुड़ और खांडसारी निर्माता) अधिक भुगतान कर रहे हैं, वह भी तौल के तुरंत बाद नकद में। हमारा भुगतान चक्र गन्ना खरीद के 14 दिन बाद का है। हम न तो नकद भुगतान कर सकते हैं और न ही गन्ने की कीमतें ऐसे ही बढ़ा या घटा सकते हैं। सरकार हमारे इनपुट (गन्ना) और आउटपुट (चीनी) दोनों की कीमत पर नज़र रखती है, जबकि गुड़ और खांडसारी निर्माता पूरी तरह से मुक्त बाजार में काम करते है। गन्ने के डायवर्जन को लेकर चिंता और भी अधिक है, क्योंकि इस साल गन्ने की फसल उतनी अच्छी नहीं होती दिख रही है, जितना शुरू में माना जा रहा था। हंस हेरिटेज जैगरी एंड फार्म प्रोड्यूस के सीईओ केपी सिंह ने कहा, लाल सड़न और टॉप बोरर कीट के हमले के कारण पैदावार कम हो गई है।

एक अन्य समाचार के अनुसार अंबाला क्षेत्र में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (चाड़ूनी) ने किसान पंचायत आयोजित की और नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड की संपत्तियों की कुर्की के कारण गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। बीकेयू (चारुनी) ने 30 जनवरी को एक और पंचायत बुलाई है।

बीकेयू (चारुनी) के आह्वान के अनुसार किसान आगे की रणनीति तय करने के लिए चीनी मिल के पास एकत्र हुए। यूनियन ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गन्ना आयुक्त और उपायुक्त अंबाला के लिए एसडीएम नारायणगढ़ और चीनी मिल के सीईओ को ज्ञापन सौंपा। गुरनाम सिंह चारुनी ने कहा, मिलों पर किसानों के नाम पर लिए गए गन्ना भुगतान और फसल ऋण के रूप में लगभग 80 करोड़ रुपये बकाया हैं। हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में किसानों का प्रतिनिधित्व करे। उसे किसानों के भुगतान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि मिल सरकार की देखरेख में चल रही हैं।