कृषि यंत्र पर अनुदान : राजस्थान सरकार पंद्रह सौ केंद्र बनाएगी

किसानों को महँगे कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके इसके लिए राज्य सरकार ने “राजस्थान कृषि तकनीक मिशन योजना“ की शुरुआत करने की घोषणा की है। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा आगामी 2 वर्षों में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे। इसके साथ ही सरकार भूमिहीन किसान-मजदूरों को भी कृषि यंत्र ख़रीदने के लिए अनुदान उपलब्ध कराएगी, इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार के द्वारा 60 हजार किसानों को कृषि यंत्रों की ख़रीद पर 150 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। इसमें किसानों को महँगे कृषि यंत्र जैसे- ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर, रीपर, सीड ड्रिल आदि उपलब्ध कराने के लिए GSS/FPO के माध्यम से एक हजार 500 कस्टम हायरिंग सेंटर और स्थापित करने की घोषणा की है। जिसके लिए राज्य सरकार 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एक हजार किसानों को ड्रोन मुहैय कराए जाएँगे|

उपलब्ध पौध रसायनों के समुचित उपयोग, निगरानी, कृषि संबंधी अन्य कार्यों व टिड्डी नियंत्रण में ड्रोन तकनीक के उपयोग हेतु आगामी वर्ष में कृषक उत्पादक संगठन (FPO) तथा कस्टम हायरिंग केन्द्रों को एक हजार ड्रोन उपलब्ध कराये जाएंगे | इस पर सरकार 40 करोड़ रूपये खर्च करेगी|

इस वर्ष के बजट में राजस्थान सरकार ने राज्य के भूमिहीन श्रमिकों को कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए “राजस्थान कृषि श्रमिक सम्बल मिशन” की शुरुआत की है। योजना के तहत कृषि कार्यों में लगे हुए भूमिहीन किसानों को वर्ष 2022-23 में हस्तचलित कृषि यंत्र ख़रीदने के लिए 5 हजार रुपए प्रति परिवार अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अपने बजट में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।