MSP पर बनाई कमेटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान संगठन मांग रहे गारंटी

केंद्र सरकार ने एमएसपी, प्राकृतिक खेती और अन्य मुद्दो को लेकर एक 29 सदस्यीय की कमेटी का गठन किया है। खबर के मुताबिक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी MSP के साथ-साथ जीरो- बजट खेती को बढ़ावा देना, फसल पैटर्न बदलने, और अन्य मुद्दों पर भी सुझाव देगी।

इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। हालांकि, MSP गारंटी को लेकर देशभर में आंदोलन करने वाले किसानों ने समिति में शामिल होने के लिए कोई नाम नहीं भेजा है। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के तीन सदस्यों के लिए जगह खाली रखी है।

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई इस कमेटी के चेयरमैन पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल होंगे। इस कमेटी में नीति आयोग की तरफ से रमेश चंद, IIM अहमदाबाद के डा. सुखपाल सिंह, कृषि अर्थशास्त्री डा. सीएससी शेखर जैसे दिग्गज लोग शामिल हैं। किसान प्रतिनिधियों में संयुक्त किसान मोर्चा(SKM) के लिए तीन लिए जगह खाली रखी गई है। इसके अलावा दूसरे किसान संगठनों में भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष डाक्टर कृष्णवीर चौधरी, गुणवंत पाटिल, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश व सैय्यद पाशा पटेल का नाम है।

सहकारिता क्षेत्र से IFCO चेयरमैन दिलीप संघानी और विनोद आनंद के अलावा CACP के सदस्य नवीन पी. सिंह को कमेटी में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी में कृषि सचिव, आइसीएआर के महानिदेशक, खाद्य सचिव, सहकारिता सचिव, वस्त्र सचिव चार राज्य सरकारों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिवों को इसमें रखा गया है।