बंगलुरु में आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में राजस्थान सरकार ने बताए अपने काम| कहा-साढे़ तीन साल में 1.5 करोड़ किसानों को 16 हजार करोड़ रुपये का मिला फसल बीमा दावा भुगतान किया गया है|
इतना ही नहीं, राजस्थान के कृषि मंत्री ने बताया कि बाजरा, ज्वार और अन्य छोटे मिलेट्स के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान मिलेट संवर्धन मिशन शुरू किया गया है| इसको प्रोत्साहन व नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर मिलेट्स की स्थापना की जाएगी|
कृषि मंत्री ने बताया कि जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान 1 लाख किसानों को मुफ्त में जैव उर्वरकों का वितरण किया गया| सरकार द्वारा डीएपी के विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया| जिसके फलस्वरूप राज्य में पहले जहां 4.50 लाख मीट्रिक टन एसएसपी का उपयोग होता था, वहीं इस वर्ष रिकॅार्ड 7.10 लाख मीट्रिक टन एसएसपी का वितरण हुआ|
सरकार ‘राजस्थान जैविक खेती मिशन’ बनाएगी| इस पर करीब 600 करोड़ रुपये खर्च करेगी. जिसके तहत 3.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती का विस्तार किया जाएगा| इस बात की जानकारी कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने दी है| वो बंगलुरु में आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेन्स को संबोधित कर रहे थे|
गौरतलब है कि राजस्थान में जैविक खेती के 5000 कलस्टर चल रहे हैं और हर एक में 20 हेक्टेयर जैविक क्षेत्र को शामिल किया गया है| सरकार ऐसी खेती के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक लाख किसानों को सिर्फ 10 परसेंट दाम पर बायो पेस्टिसाइड किट उपलब्ध करवाने जा रही है|