पश्चिम बंगाल : ममता-सरकार का 3.6 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश, मनरेगा में सूबे से 50 दिन काम

लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस सरकार ने महिलाओं, युवाओं, सरकारी कर्मचारियों पर ममता की बारिश की है। राज्य की वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3,66,166 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने बजट में आधी आबादी महिलाओं, किसानों और सरकारी कर्मचारियों को सौगात दी। युवाओं के लिए पांच लाख नई नौकरियों की घोषणा की।

केन्द्र सरकार से लगातार मनरेगा योजना के मजदूरों की बकाया धनराशि मांग करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने पेश बजट में मनरेगा योजना के मजदूरों काला विशेष ध्यान दिया है। सूबे के वित्त मंत्री श्री चंद्रिमा ने 21 लाख 78 हजार 400 मनरेगा श्रमिकों के बकाया पारिश्रमिक देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने मनरेगा के पैसे को रोक रखा है। इस लिए राज्य सरकार ने अपनी ओर से मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान करने का फैसला किया। इसके लिए बजट में 3700 करोड़ रुपए आवंटित किए।

उन्होंने बताया कि केन्द्र की तरह राज्य सरकार भी योजना शुरू करेगी, जिसके तहत अकुशल श्रमिकों को साल में 50 दिन काम दिया जाएगा। केन्द्र सरकार ने पीएम आवास योजना के पैसे भी बंद कर दिए है। अगर एक महीने के भीतर केन्द्र सरकार आवास योजना के पैसे नहीं देगी तो हम राज्य सरकार की अलग आवास योजना शुरू कर देंगे। इस योजना के लिए 6448 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा।

चंद्रिमा ने आरोप लगाया कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल की वित्तीय नाकेबंदी कर दी है। लेकिन हम झुकेंगे नहीं। केंद्र सरकार पर राज्य का लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपए बकाया है। उन्होंने काकद्वीप में मुरी गंगा नदी पर 3.1 किलोमीटर लंबा गंगा सागर सेतु बनाने की घोषणा की।

वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार चार सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेगी। ये पीपी मॉडल पर तैयार किए जाएंगे। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।