उत्तर प्रदेश : ग्राम पंचायत पर खुलेंगे फार्म मशीनरी बैंक

सरकार की ओर से फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है ताकि इस मशीनरी बैंक की स्थापना से किसानों को खेतीबाड़ी एवं बागवानी के कामों को पूरा करने के लिए किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके।

बता दें कि फार्म कृषि मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसी क्रम में उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों का लाभ देने के लिए हर पंचायत में फार्म मशीनरी बैंक / विलेज लेवल फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने की पहल की गई है।

जानकारी के अनुसार इस वर्ष उत्तरप्रदेश में सब्सिडी पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषक सहकारी समितियों, गन्ना समितियों एवं उद्यानिक समितियों हेतु लक्ष्य जारी किए गए थे। इन समितियों द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ होने पर यह लक्ष्य अब ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे। उत्तरप्रदेश सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा

उत्तरप्रदेश सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जनपदों में कृषक सहकारी, गन्ना समितियों एवं उद्यानिक समितियों द्वारा 5 लाख तक के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थता व्यक्त करने पर समितियों के लक्ष्यों को उसी जनपद के पंचायतों के लक्ष्यों में परिवर्तित करते हुए कार्यवाही करने को कहा है।

जारी शासनादेश में कहा गया है की माननीय उच्चत्तम न्यायालय तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के क्रम में कृषक सहकारी समितियों, गन्ना समितियों, औद्यानिक समितियों एवं पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु फसल प्रबंधन के यंत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

भारत सरकार की ओर से किसानों के लिए की आय बढ़ाने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से देश के किसानों को कृषि यंत्र लेने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। इसमें सरकार किसानों को 80 फीसदी का अनुदान देती है। शेष 20 फीसदी राशि का भुगतान किसानों को करना होता है।