किसानों ने आगामी 6 दिसम्बर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों के दिल्ली कूच के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसानों को दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है। किसानों को अपनी मांगों को रखने का अधिकार है। किसानों को राजधानी आने का पूरा अधिकार है। धरने के लिए उनको जगह दी जानी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके साथ बैठक कर उनके मसले हल करें। मान ने कटाक्ष करते कहा कि प्रधानमंत्री यूक्रेन-रूस युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं तो किसानों के मसलें हल क्यों नहीं करवा सकते।
मान ने कहा कि किसानों को ट्रेक्टर-ट्राॅली के साथ दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। अगर वे दिल्ली नहीं जाएंगे तो क्या लाहौर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतमाला परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य राज्य में सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों की अपनी चिंताएं हैं, जिन्हें केंद्र सरकार को संवाद के जरिए हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार इन मामलों को हल करने की बजाय ताकत का प्रयोग कर किसानों को डरा-धमका रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फूट डालो और राज करो का एजेंडा गलत है। यह देश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा की घटनाएं निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। मान ने उपचुनाव में जीत खुशी जाहिर की और कहा कि अब दिल्ली चुनाव के बाद आप दोबारा अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने तीन सीटें चब्बेवाल, डेरा बाबा नानक और गिद्दड़बाहा कांग्रेस से छीन ली हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब भवन के ए-ब्लॉक में नये डाइनिंग हॉल का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को यहां के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब अपनी मेहमाननवाजी और लजीज व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जो अब दिल्ली के लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। मान ने यह भी कहा कि जल्द ही पंजाब भवन के बी-ब्लॉक को भी अपडेट कर आम जनता के लिए भोजन के लिए खोल दिया जाएगा।
श्री मान ने पंजाब की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए विश्व बैंक से मदद की मांग का भी ज़िक्र किया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से राज्य की विकास प्राथमिकताओं को मजबूत आधार मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह सहायता बुनियादी ढांचा विकास, मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण पहलों को गति देगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण सहयोग से पंजाब समृद्धि और विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। nमुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है और उनकी सरकार भूजल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।