कर्नाटक : सुवर्णा सौधा में किसानों, बुनकरों और अस्थायी श्रमिकों का विरोध जारी

कर्नाटक राज्य रायथा संघ, भारतीय कृषक समाज और हसीरु सेने ने कई मांगों को लेकर सुवर्ण सौधा के बगल में विरोध स्थल पर एक रैली आयोजित की। कई संगठनों के सदस्यों ने लगातार तीसरे दिन भी सुवर्ण सौधा के सामने विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कृषि और राजस्व कानूनों में किए गए तीन संशोधनों को वापस लेने का आग्रह किया, जिनके बारे में उनका आरोप है कि इससे कृषि का निगमीकरण होगा, कृषि भूमि को रियल एस्टेट के लिए भूमि बैंकों में बदल दिया जाएगा और कृषि उपज व्यापार का निजीकरण हो जाएगा, जिससे छोटे और सीमांत किसान बर्बाद हो जाएंगे। . उन्होंने कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य, एपीएमसी बाजारों का कायाकल्प, दस घंटे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति, गन्ने के लिए उच्च कीमतें, ऋण और ब्याज माफी, सभी सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और अन्य लाभों की मांग की।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने वालों में सिदगौड़ा मोदागी, चूनप्पा पुजारी, प्रकाश नाइक और अन्य नेता मौजूद थे।

इस अवसर पर विभिन्न बुनकर संघों के सदस्यों ने हथकरघा और पावरलूम बुनकरों के लिए मुआवजा पैकेज की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में बुनकरों के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, कुछ सरकारी विभागों द्वारा सीधे बुनकरों से कपड़ा खरीदने की अनिवार्यता के जरिए हथकरघा कपड़े के लिए सुनिश्चित बाजार, कर्नाटक हथकरघा विकास निगम का कायाकल्प, ऋण और ब्याज की माफी, नेकर सम्मान के तहत भुगतान बढ़ाना, परिवारों को अधिक मुआवजा देना शामिल है। मृत बुनकरों की संख्या, सभी जिलों में सभी बुनकर परिवारों को बुनकर कार्ड जारी करना और उन्हें सभी लाभ जारी करना। प्रदर्शनकारियों को शिवालिंगा तिराकी, राजेंद्र मिर्जी, अर्जुन कुंभार, राजू बिज्जरागी, लक्ष्मण दोनावड़े, सुरेश गौदार व अन्य उपस्थित ने संबोधित किया।

इस बीच, बेलगावी में कन्नड़ संगठनों की समन्वय समिति ने सीएम से बेंगलुरु की तर्ज पर बेलगावी में एक दिवसीय जनता दर्शन जन शिकायत बैठक आयोजित करने का आग्रह किया है। इससे न केवल उत्तरी कर्नाटक के लोगों को सीएम से मिलने और ज्ञापन सौंपने में मदद मिलेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। संयोजक अशोक चंद्रागी ने कहा, इससे शीतकालीन सत्र स्थल के सामने विरोध प्रदर्शनों की संख्या भी कम हो सकती है।