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बिहार में मौसम विभाग के सभी दावे फेल, कम बारिश से किसान परेशान

जलवायु परिवर्तन की वजह से बिहार में मौसम का चाल- चलन बिगड़ गया है । मौसम विभाग पर किसान-मज़दूर का यकीन कम हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक राज्य में कहीं भी तेज बारिश के आसार नहीं है। 26-27 जुलाई तक अच्छी बारिश का इंतजार करना होगा।

देश में जहां कई जिलों में बाढ़ के साथ लगातार बारिश जारी है वहीं बिहार के आठ जिलों में इस बार 60 से 99% तक कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं 26 जिलों में सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत तक कम बारिश हुई है।

इससे साल जून-जुलाई के महीने में प्रदेश में 41 फीसदी कम बारिश हुई है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को मौसम विभाग के प्रतिनिधि ने दी। उन्होंने कहा कि जून में 85 एमएम बारिश हुई जो सामान्य से 163.3 एमएम से 48% कम है।

वहीं 1 जुलाई से 21 जुलाई तक 152.30 एमएम बारिश हुई, जो सामान्य बारिश 242.4 एमएम से 47% कम है। वहीं 1 जून से लेकर 21 जुलाई तक राज्य में 405.7 मिमी बारिश होनी थी, लेकिन मात्र 238.3 मिमी बारिश हुई है। पूरे प्रदेश में 41 फीसदी कम बारिश हुई है।

बिहार के 4 जिलों में तो19% कम या सामान्य से 19 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें बक्सर, किशनगंज, भागलपुर और अररिया जिला शामिल हैं।पश्चिम चंपारण, रामगढ़ में 30.2 मिमी बिहार में बारिश की कमी को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की है।

इस बैठक में नीतीश कुमार ने कृषि कार्य के लिए किसानों को डीजल अनुदान उपलब्ध कराने और 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। उन्होंने जल संसाधन विभाग को नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने और लगातार इसकी निगरानी करने को कहा है। संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। ताकि उन्हें खेती के काम में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। राज्य के 75 प्रतिशत लोगों की आजीविका का आधार कृषि है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल-जीवन- हरियाली अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की निगरानी करते रहें। लोगों के लिए पेयजल की उपलब्धता हमेशा रहे, यह सुनिश्चित करें। सभी संबद्ध विभाग पूरी तरह अलर्ट रहें।

धान रोपनी समय पर हो जाए, इसके लिए जल संसाधन विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग सिंचाई के लिए आवश्यक प्रबंध करें। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी स्थिति पर नजर बनाये रखें।

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श्री पाण्डेय ने कहा -उन्होंने कहा, 'हम लोगों ने कृषि यंत्रों के ल‍िए 186 करोड़ रुपये अनुदान देने का निर्णय किया है। इसके तहत 75 प्रकार के यंत्र दिए जाते हैं। इसमें सरकार की ओर से क‍िसान को 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान देने का मकसद आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करने के ल‍िए प्रोत्‍साह‍ित करना है।'

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