भूमि विकास बैंक से लिए गए 964 करोड़ रुपये के कृषि कर्ज को माफ करेगी सरकार. ईमानदारी से लोन का पेमेंट करने वाले किसानों को मिलेगा 50-50 हजार रुपये का इंसेंटिव, योजना पर खर्च होंगे 10,000 करोड़ रुपये|
महाराष्ट्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया। सरकार ने इस वर्ष कृषि, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, संचार और उद्योग इन पंच सूत्री कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। इनके लिए 1 लाख 15 हजार 215 करोड़ का नियत खर्च प्रस्तावित किया गया है।
इस बजट में महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए ढेर सारी घोषणाएं की हैं। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 23 हजार 888 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। भूमि विकास बैंक से लिए गए 964 करोड़ रुपये के कृषि कर्ज को माफ सरकार करेगी| सूबे के ईमानदारी से लोन का पेमेंट करने वाले किसानों को मिलेगा 50-50 हजार रुपये का इंसेंटिव| इस योजना पर खर्च होंगे 10,000 करोड़ रुपये|
वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि 2021-22 के बजट में खरीफ सीजन से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन देने की घोषणा की थी। इस योजना के परिणामस्वरूप, फसल ऋण वितरण बढ़कर फरवरी 2022 के अंत तक 41,055 करोड़ रुपये तक पहुंच गया| वर्ष 2022-23 में 43.12 लाख किसानों को 911 करोड़ रुपये शून्य प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराए जाएंगे |
महाराष्ट्र के बजट में कुछ और उल्लेखनीय कृषि सब्सिडी में वृद्धि करना है| बजट मे महिला सम्मान योजना वर्ष के तहत परियोजनाओं को लागू करना |
खाद्य प्रसंस्करण अगले तीन वर्षों में लागू किया जाएगा
कृषि निर्यात नीति बनाने वाला पहला महाराष्ट्र था
किसानों को 50,000 रुपये का नियमित ऋण चुकौती की जाएगी|