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हिमाचल प्रदेश सरकार में अब भाग की खेती को वैध बनाने की कवायद पर विचार शुरू हो गया है | इसके लिये राज्य सरकार ने पांच सदस्यों की कमेटी गठित की है | कमेटी एक महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे |
हिमाचल प्रदेश में विदेशों से बड़ी मात्रा में सेब आ रहा है | बाहर का सेब क्षेत्रीय सेब के मुकाबले सस्ता है | इसलिए लोग आयातित सेब को अधिक खरीद रहे हैं | सेब के कारोबार में भी बागवानों को खासा लाभ नहीं मिल रहा है | अब सेब उत्पादक संघ अलग तरह की खेती को बढ़ावा देने के लिए भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने की मांग का कर रहा है |
भांग की वैध खेती होने पर राज्य में अवैध कारोबार पर चोट पड़ेगी | अभी तक भांग राजस्व का ज़रिया नहीं है | वैध खेती होने पर राज्य सरकार सालाना इससे 1000 करोड़ रुपये तक कमा सकती है | राज्य में इसकी भारी मांग है | किसान इसका लाभ ले सकते हैं |
