राजस्थान : मोटे अनाज के प्रसंस्करण के लिए विशेष योजना के तहत 50% का अनुदान

राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत राजस्थान में 100 प्रसंस्करण इकाईयों को लागत का 50% अनुदान यानी अधकतम 40 लाख रुपये दिए जाएंगे| इनके अलावा, शेष बची प्रोसेसिंग यूनिट्स को कुल लागत पर 25% अनुदान यानी 50 लाख रुपये मिलने हैं| यदि आप भी मिलेट्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं या इसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का प्लान कर रहे है तो rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं|

राजस्थान सरकार की मिलेट प्रोत्साहन स्कीम के तहत राज्य में बाजरा, ज्वार और दूसरे छोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण के जरिए राज्य को मिलेट हब के तौर पर विकसित करने का प्लान है| इस स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपये के खर्च से आने वाले सालों में 15 लाख किसानों को लाभान्वित करने का प्लान है|

इसमें से 10 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को 25 करोड़ रुपये के खर्च से उन्नत किस्मों के बीजों की निशुल्क मिनी किट और 2 लाख किसानों को 20 करोड़ की लागत से सूक्ष्म पोषक तत्व और कीटनाशकों की किट |अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है| इसी स्कीम के तहत पहले 100 प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 40 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रवाधान है|

कई लोगों को लिए सीधे मोटे अनाजों का सेवन करना आसान नहीं होता, लेकिन मिलेट्स से बने स्नैक्स को खुराक में लेना आसान हो जाता है|

ये मिलेट्स की खपत को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, इसलिए मिलेट की प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है| इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन योजना भी चलाई है, जिसके तहत 25 से 50% अनुदान का प्रावधान है|