भारतीय कृषि क्षेत्र में 5 नई नीति

भारत सरकार, कृषि को राज्य का विषय होने के नाते, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत उपयुक्त नीतिगत उपायों और बजटीय आवंटन के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम किसानों के कल्याण, उत्पादन में वृद्धि, लाभदायक रिटर्न और आय सहायता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं। देश में कृषि के तेज और व्यापक विकास के लिए, नई सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को मंजूरी दी है।

स्वच्छ पौध कार्यक्रम (Clean Plant Programme):
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP) को ₹1765.67 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी। यह कार्यक्रम बागवानी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए रोग मुक्त पौध सामग्री प्रदान करने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम जलवायु-लचीले किस्मों के प्रसार और अपनाने को बढ़ावा देगा और फसल उत्पादन में वृद्धि करेगा।

स्वच्छ पौध कार्यक्रम :
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP) को ₹1765.67 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी। यह कार्यक्रम बागवानी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए रोग मुक्त पौध सामग्री प्रदान करने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम जलवायु-लचीले किस्मों के प्रसार और अपनाने को बढ़ावा देगा और फसल उत्पादन में वृद्धि करेगा।

डिजिटल कृषि मिशन:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन को ₹2817 करोड़ (केंद्र सरकार का हिस्सा ₹1940 करोड़) के बजट के साथ मंजूरी दी। यह मिशन डिजिटल कृषि पहलों को समर्थन देने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में परिकल्पित है। इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चरका निर्माण, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) का कार्यान्वयन और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों द्वारा अन्य आईटी पहलों को शामिल किया गया है।

कृषि अवसंरचना कोष योजना का प्रगतिशील विस्तार:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अगस्त 2024 को कृषि अवसंरचना कोष योजना के प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य देश में कृषि अवसंरचना को बढ़ावा देना और किसानों का समर्थन करना है। विस्तारित दायरे में सामुदायिक खेती के लिए बुनियादी ढांचे, एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाओं और पीएम-कुसुम ‘ए’ योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए व्यक्तिगत पात्र लाभार्थियों को अनुमति देना शामिल है।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन :
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन को ₹10,103 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी। इसका उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। यह मिशन 2024-25 से 2030-31 तक सात वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) को एक स्वतंत्र केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी। इस योजना का कुल बजट ₹2481 करोड़ (केंद्र का हिस्सा ₹1584 करोड़; राज्यों का हिस्सा ₹897 करोड़) है।

आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री राम नाथ ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी अनुसार —2024-25 में शुरू की गई अन्य प्रमुख पहलें
राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS)
एग्रीश्योर – स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष
कृषि निवेश पोर्टल (फेज – I)
कृषि-DSS पोर्टल – भारतीय कृषि के लिए भू-स्थानिक मंच
विविध टिकाऊ कृषि प्रथाओं के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार (VCM)