पंजाब के ऊर्जा और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने केंद्र सरकार से बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सब्सिडी की मांग की है। उनका कहना है कि यह कदम उत्तरी राज्यों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या के समाधान में सहायक हो सकता है।
नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने यह बात रखी। उन्होंने बायोमास ऊर्जा संयंत्रों को प्रति मेगावाट 5 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की सिफारिश की, जिससे पंजाब जैसे राज्यों को पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 4.8 टन प्रति दिन संपीड़ित बायोगैस उत्पादन करने वाले संयंत्रों के लिए 4000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करता है। इसी तर्ज पर बायोमास ऊर्जा संयंत्र, जो पराली का उपयोग करके बिजली उत्पादन करते हैं, को भी वित्तीय सहायता या वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जानी चाहिए। यह न केवल परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाएगा बल्कि पराली जलाने की समस्या का समाधान कर सकेगा।