छत्तीसगढ़ : पंचायत और नगरीय निकायों में OBC को 50 फीसदी आरक्षण

सूबे में प्रस्तावित नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को आबादी के हिसाब से अधिकतम 50 फीसदी तक आरक्षण मिलेगा। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इसके अलावा बैठक में नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 और अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन@2047 विजन डॉक्यूमेंट को भी मंजूरी दी गई।

निकाय आयोग की अनुशंसा के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। इसके तहत स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण प्रदान करने का फैसला हआ।