हरियाणा की वह 24 फ़सलें जिन्हें MSP पर सरकार ने खरीदने की घोषणा की

कुरुक्षेत्र में संपन्न एक कार्यक्रम में हरियाणा के सभी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फ़सलें की सरकारी खरीद करने की घोषणा की है। उन्होने कहा कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होने मौजूदा भाजपा सरकार के किसान हितैषी होने का दावा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में पहले ही चौदह फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होती है और अब दस और फसलें बढ़ाकर 24 किया गया है। देश के किसी भी सूबे में किसानों के हित में ऐसी सुविधा नहीं है।

मुख्‍यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में आयोजित रैली विजय शंखनाद में इसका ऐलान किया है। नए ऐलान के बाद साफ है कि सरकार ने 10 फसलों को एमएसपी पर सरकारी खरीद की सूची में जोड़ा है। मुख्यमंत्री श्री सैनी ने इसके अलावा कई औ ऐलान किए हैं जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

गौरतलब है कि हरियाणा राज्य विधानसभा के लिए इसी साल के अंत तक चुनाव होने हैं। मिली जानकारी अनुसार हरियाणा में किसानों को अभी जिन 14 फसलों पर एमएसपी मिल रहा है उनमें गेहूं, चावल, सरसों, जौ, चना, धान, मक्का, बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूंग, मूंगफली, अरहर और उड़द शामिल हैं। वहीं नए ऐलान के बाद जो 10 फसलें और खरीदी जाएंगी उनमें रागी, सोयाबीन, कालातिल , कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग (गर्मी) शामिल हैं। राज्‍य में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी जोरो पर है और सैकड़ों किसान अभी भी पंजाब के साथ इसकी सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। ये किसान सभी फसलों पर एमएसपी, पेंशन, फ्री बिजली और पानी और 2020 के आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

कुरुक्षेत्र रैली में किसानों पर बकाया आबियाने यानी नहर के पानी पर टोल का का 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपये बकाया माफ करने का भी ऐलान किया। साथ ही रोहतक, नूंह, फतेहाबाद और सिरसा में साल 2023 से पहले आपदा में फसलों को हुए नुकसान की मुआवजा राशि 137 करोड़ रुपये एक हफ्ते में प्रभावित किसानों के खाते में भेजे जाएंगे।

इसी रैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसान नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए तीन स्टार वाली मोटर कहीं से भी खरीद सकेंगे। अभी तक प्रदेश में तीन स्टार मोटर की केवल 10 कंपनियां ही रजिस्‍टर्ड हैं। इससे 31 दिसंबर 2023 तक नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त, बिजली का ट्रांसफार्मर खराब होने पर ट्रांसफार्मर का खर्च किसान से नहीं लिया जाएगा।