तेलंगाना में धान की उपज तो बढ़ी लेकिन मिलिंग क्षमता नहीं, सरकार ने गठित की समिति

तेलंगाना में किसान साल धान की दो उपज लेते हैं। हजारों किसानों की आमदनी का जरिया सरकारी धान खरीदी केंद्र हैं। इन केंद्रों के माध्यम से सरकार सरकार समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदती है।

सूबे में साल भर बाजार में भी धान की आवक होती है , लेकिन समस्या धान की मिलिंग की सुविधा कम होने से है । इसलिए धान की मिलिंग के लिए कारगर व्यवस्था हेतु समिति गठित करना तय किया गया है।

इस समिति को 2022-23 मॉनसून सीजन के लिए यासांगी में अनाज की पैदावार को पूरा करने के लिए मिलिंग क्षमता बढ़ाने और अनाज की नीलामी करने के लिए आवश्यक सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया है।

सरकार ने आदेश में कहा कि यह निर्णय राज्य चावल मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर नागरिक आपूर्ति आयुक्त के प्रस्तावों के अनुसार लिया गया है। सरकार ने सुझाव दिया है कि पांच सदस्यीय समिति को इस क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाएं तैयार करनी चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

अनाज मिलिंग में बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जरूरी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाना होगा। समिति को जल्द से जल्द वर्ष के भीतर आने वाली नई मिलों के लिए आवश्यक तकनीक की पहचान करनी चाहिए। संभावित निवेशकों को मिलिंग क्षेत्र की ओर आने और उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करना होगा। समिति को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए कि चावल और उसके अन्य उत्पाद लाभदायक हों । मौजूदा कस्टम मिलिंग नीति को बदला जाना चाहिए और अनिवार्य मिलिंग को निश्चित विकास में निश्चित क्षमता के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि अनाज की गुणवत्ता का आकलन, बाजार की स्थितियों के अनुसार गुणवत्ता और कीमत का निर्धारण और अनाज की नीलामी जैसी गतिविधियों को सुनिश्चित करना होगा। मॉनसून और बसंतकालीन (यासंगी) दोनों मौसमों में अनाज के आगमन के बाद आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए.।समिति के सभी सदस्य बैठक कर अनाज का न्यूनतम मूल्य तय करें। अनाज नीलामी के लिए दिशा-निर्देशों के संबंध में अनुशंसाएं की जाएं। इस संबंध में सरकार ने नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।