महाराष्ट्र बजट में किसानों से एक रुपया के बदले हर साल 12 हजार देने की घोषणा

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार का बजट पेश कर कई घोषणाए़ की |महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट डिजिटल तरीके से पेश किया| बजट में कई बड़ी घोषणा की गई है| महात्मा ज्योतिराव फुले जनरोग्य योजना के बीमा कवर को बढ़ा दिया गया है| किसानों के लिए भी बजट में बड़ी घोषणाएं की है|

वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट भाषण में घोषणा की है कि अब एक रुपए में बीमा फसल योजना किसान रजिस्टर कर सकेंगे| अब किसानों पर कोई बोझ नहीं है| किश्त का भुगतान राज्य सरकार करेगी. 3, 312 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार वहन करेगी| इसके अलावा बजट में धान के किसानों को प्रति हेक्टेयर 15 हजार रुपए की प्रोत्साहन सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई है| राज्य सरकार की नमो शेतकारी महा सम्मान योजना के तहत छह हजार रुपए की वार्षिक निधि दी जाएगी| इसके अलावा ड्रोन के जरिए फसलों का ई-पंचनामा भी किया जाएगा|

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार का पहला बजट है| इससे पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के आर्थिक सर्वे को विधानसभा में पेश किया था| इसमें 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.8 फीसदी रहने की उम्मीद है|

महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी बजट में किसानों की कर्जमाफी का भी प्रावधान किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 के शेष पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार के जरिए महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी ऋण राहत योजना का लाभ दिया गया। इसके तहत 12.84 लाख पात्र किसानों के खातों में सीधे 4683 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। – प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 3 साल में जैविक खेती के तहत लाया जाएगा। साथ ही 1000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डॉ पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन का विस्तार करने के लिए 3 साल में 1000 करोड़ का फंड तय किया गया है।

किसानों को खाद्यान्न के बदले मिलेगी नकद राशि
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को खाद्यान्न के बदले सीधे खाते में नकद राशि का प्रावधान किया है। जिसके तहत मराठवाड़ा के 14 आपदा प्रभावित जिलों में नारंगी राशन कार्ड धारकों को सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इन्हें खाद्यान्न के बदले नकद राशि सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना से किसान को सालाना 1800 रुपये का भुगतान किया जाएगा।