पश्चिम बंगाल : नौ हजार करोड़ से अधिक का कृषि बजट, जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर

पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में चाय बागानों पर कृषि आयकर को दो साल के लिए माफ करने और युवा उद्यमियों को ऋण सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है।

संकटग्रस्त चाय के बागानों और पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहत की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “चाय के बागानों पर 2023-24 और 2024-25 के लिए कृषि आयकर माफ कर दिया जाएगा। साथ ही, 3,000 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में 11,500 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगीं।”

इसके अलावा बजट में किसानों को सिंचाई के पानी की आपूर्ति पर शुल्क पूरी तरह माफ करने का प्रस्ताव है।

मंत्री ने शिक्षकों और पेंशनभोगियों समेत राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए अतिरिक्त तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की भी घोषणा की है।

राज्य ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अपने कुल व्यय का 4.9% आवंटित किया है। यह राज्यों द्वारा कृषि के लिए औसत आवंटन (6.2%) से कम है।

पश्चिम बंगाल ने ग्रामीण विकास पर अपने व्यय का 8.8% आवंटित किया है। यह राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए औसत आवंटन (5.7%) से अधिक है।