गन्ना किसानों को अंशधारी बनाकर आधार कार्ड जैसा नंबर देगी सरकार

उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के अनुसार योगी-सरकार पहली बार गन्ना किसानों को सहकारी गन्ना समितियों का अंशधारक प्रमाण पत्र देने जा रही है| अगले सप्ताह मुख्यमंत्री के हाथों इसका वितरण किया जाएगा| उन्होंने ने बताया कि गन्ना किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार आधार कार्ड की तर्ज़ पर 14 अंकों का यूनिक कोड तैयार कर रही है| इस आनलाइन कोड के जरिये किसान एक क्लिक पर प्रत्येक विपणन, अपनी पर्ची, तिथि, गन्ने का रकबा, गांव और भुगतान की जानकारी हासिल कर सकते हैं| इसमें किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी|

श्री चौधरी ने बताया कि गन्ना किसानों की सुविधा के लिए साल मार्च में सत्ता में लौटने के पहले 100 दिनों के दौरान कुल 12,530 करोड़ रुपये के गन्ना भुगतान का भुगतान किया है, जो लक्ष्य से लगभग 55 प्रतिशत अधिक है।

गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि, राज्य सरकार ने अब तक 1,76,686 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। गन्ना किसानों की आय बढ़ने पर जोर देते हुए चौधरी ने कहा कि, सरकार की प्राथमिकता किसानों को समय पर गन्ना मूल्य भुगतान करना है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार गन्ना किसानों के आर्थिक हितों और उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री चौधरी ने कहा कि कृषकों की उत्पादन लागत में कमी लाने एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु लगभग 1 लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल में तरल नैनों यूरिया के छिड़काव का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य के सापेक्ष 1 लाख 10 हजार हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल में तरल नैनों यूरिया का छिड़काव कराया गया, जो लक्ष्य के सापेक्ष 110 प्रतिशत है। नेैनो यूरिया के उपयोग से राष्ट्र आत्म निर्भर बनेगा एवं यूरिया आयात में व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत भी हो सकेगी। रसायनिक उर्वरकों के अन्धाधुन्ध प्रयोग से होने वाले पर्यावरणीय कुप्रभाव से भी मुक्ति मिलेगी।