कर्नाटक : गन्ना मूल्य बढ़ाने को लेकर किसानों का बेमियादी आंदोलन

गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसानों ने 9 नवंबर से मैसूर में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। बीती 29 अक्टूबर को किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। बाद में, कर्नाटक राज्य गन्ना कृषक संघ के अध्यक्ष कुरबुर शांताकुमार ने कहा कि, अनिश्चितकालीन आंदोलन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास के सामने होगा।

आरोप है कि राज्य सरकार गन्ना किसानों की मांगों को हल करने के लिए ‘धीमी गति’ की रणनीति अपना रही है, जिसमें पिछले साल खरीदे गए गन्ने पर प्रति टन 150 रुपये अतिरिक्त भुगतान शामिल है। वर्तमान वर्ष के संबंध में, शांताकुमार ने कहा कि खेती की लागत बढ़कर ₹3,580 प्रति टन हो गई है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित खरीद दर कम है। उन्होंने कहा, सरकार को किसानों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए तुरंत गन्ने के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा करनी चाहिए।

इस साल मानसून की विफलता के कारण गन्ने की खेती का रकबा कम हो गया है और फसल की वृद्धि और परिपक्वता अवधि के दौरान नमी के तनाव के कारण उपज में 50% की कमी की आशंका है। इसलिए, किसान चिंतित थे और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री को किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए 10 दिन की समय सीमा दी जा रही है। उन्होंने किसानों के बकाया भुगतान पर राज्य सरकार आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर निजी चीनी मिलों के प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक शिकायत और मुकदमा चलाने की मांग की।

दूसरी ओर की कटाई और उसे चीनी मिल तक पहुंचाने के लिए किसानों पर लगाए जाने वाले शुल्क पर आपत्ति जताते हुए श्रम मंत्री संतोष लाड ने हलियाल में पैरी शुगर्स के अधिकारियों से शुल्क कम करने का आग्रह किया। मंत्री लाड ने धारवाड़ में गन्ना उत्पादकों की शिकायत निवारण बैठक की अध्यक्षता में यह कहा। मंत्री लाड ने कहा कि, मिल कालाघाटगी, अलनावर और धारवाड़ ग्रामीण क्षेत्र में किसानों से गन्ने की कटाई और परिवहन के लिए अतिरिक्त शुल्क ले रही थी, जिसके परिणामस्वरूप किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उन्होंने कहा कि, वर्तमान में मिल कटाई और परिवहन लागत के लिए प्रति टन 893 रुपये वसूल रही है। कालाघाटगी, अलनावर और धारवाड़ हलियाल के पास स्थित है, लेकिन इन तालुकों के किसानों को वही शुल्क देने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो मिल से 110 km की दूरी पर स्थित गन्ने के खेतों पर लागू होता है। उन्होंने कहा, यह तरीका अवैज्ञानिक है और इसे कम किया जाना चाहिए। मंत्री लाड ने कहा कि, जिले के गन्ना उत्पादकों की कटाई और परिवहन शुल्क में कटौती की मांग जायज है।