ओडिशा : कई राज्यों का मॉडल बन रहा है ‘ओडिशा बाजरा मिशन’

बाजरा के मिशन ने खाद्य पोषण चक्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। साथ ही यह ओडिशा के आदिवासी जिलों में कृषि परिदृश्य को बदलने में सक्षम है। इसने न केवल बाजरा के उत्पादन को कई गुना बढ़ाया, बल्कि विभिन्न हितधारकों के लिए एक मूल्य श्रृंखला भी बनाई। इसने जनजातियों के बीच बाजरे की खेती को पुनर्जीवित किया जो लगभग मर चुकी थी, और चार वर्षों के बाद यह हमारे देश के बाकी हिस्सों के लिए एक केस स्टडी बन गया है, एक मॉडल जिसे अन्य भारतीय राज्य अनुकरण करना चाहते हैं।

समय पर क्रियान्वयन और एक मूल्य श्रृंखला का निर्माण, जो महिलाओं और बच्चों को अत्यधिक मदद करता है, ने इसे सरकार द्वारा एक प्रमुख कृषि उपलब्धि बना दिया है। यह कुपोषित बच्चों के बीच कृषि के साथ-साथ पोषण संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम रहा है, जो ओडिशा सरकार के लिए चिंता के विषय थे।

ओडिशा सरकार द्वारा बाजरा की खेती को बढ़ावा देने और जनता के बीच विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के बीच बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा बाजरा मिशन की अवधारणा की गई थी। कुछ दशक पहले क्योंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, कोरापुट, कंधमाल, रायगढ़ के आदिवासी जिलों में व्यापक रूप से बाजरा की खेती की जाती थी। लेकिन तेजी से वैश्वीकरण और जनजातीय लोगों के बीच धान की खेती को बढ़ावा देने के साथ, यह काफी हद तक कम हो गया क्योंकि बाजरा की खेती के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था।

शोध से यह ज्ञात हुआ कि बाजरे में चावल और गेहूं की तुलना में अधिक प्रोटीन होता है और बाजरा का सेवन बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण को कम कर सकता है। तब यह निर्णय लिया गया कि सरकार ओडिशा में बाजरा की खेती के साथ-साथ खरीद को बढ़ावा देगी। चूंकि बाजरा को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे राज्य के सूखा प्रवण जिलों या वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है।

पहले वर्ष में दस जिलों को बाजरा की खेती के लिए और ब्लॉक स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों या स्वयं सहायता समूहों की मदद से चुना गया था। एसएचजी को एटीएमए (कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी) द्वारा प्रशिक्षण दिया गया जो राज्य के कृषि विभाग का एक हिस्सा है। प्रथम वर्ष में सभी तकनीकी सहायता से राज्य सरकार के लैम्प्स द्वारा बाजरा की खरीद की गई।

बाजरे का मूल्यवर्धन करने के लिए प्रदेश की आंगनबाडी छात्राओं में बाजरे के लड्डू बांटने का निर्णय लिया गया. यह एक बड़ी सफलता थी क्योंकि इसने उनके नाश्ते में पौष्टिक भोजन शामिल किया। बाजरा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए क्योंझर, कोरापुट, कंधमाल, सुंदरगढ़ और अन्य जिला मुख्यालयों में विभिन्न स्थानों पर बाजरा कैफे या कियोस्क भी खोले गए। इसने न केवल किसान की कमाई में वृद्धि की बल्कि कैफे का प्रबंधन करने वाले एसएचजी की भी मदद की।

राज्य सरकार ने एनएफएसएम के तहत बाजरा को सरकारी राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में पहले वर्ष में खरीद 17,986 क्विंटल थी जो वित्त वर्ष 21-22 में 12 गुना से अधिक बढ़कर 2,03,844 क्विंटल हो गई|

राज्य के पंद्रह जिले अब बाजरा की खेती कर रहे हैं। विश्व बैंक ने भी उड़ीसा सरकार के इस मॉडल की सराहना की है जो उत्पादकता के साथ-साथ बाजरा की खपत को भी बढ़ाता है।

इसके बहुआयामी पहलू हैं जहां किसान से लेकर स्वयं सहायता समूह से लेकर महिलाओं और बच्चों तक हर हितधारक इस योजना से लाभान्वित होते हैं, जो एक अनोखी बात है।

ओडिशा सरकार ने न केवल बाजरा की खेती को पुनर्जीवित किया बल्कि इसे जनता के बीच लोकप्रिय भी बनाया जिससे खपत में वृद्धि हुई और प्रत्येक हितधारक को लाभ मिला।

कई अन्य राज्यों ने अब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जैसे बाजरा की खेती में ओडिशा मॉडल का पालन किया है। इसने ओडिशा में कृषि में एक नया अध्याय खोला है जो बाजरा की खेती के नवीन तरीकों के साथ देश का नेतृत्व कर रहा है।