झारखंड : सूखा पीड़ित किसानों को सरकारी मदद की घोषणा

सूखे की मार झेल रहे राज्यों में अधिकांश किसान तो खरीफ फसलों की बुआई तक नहीं कर पाए थे, जिसके चलते अलग-अलग राज्य सरकार द्वारा किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत राहत प्रदान की जा रही है। इस कड़ी में झारखंड राज्य की हेमन्त सोरेन सरकार ने राज्य के 22 ज़िलों के 226 प्रखंडो को सूखाग्रस्त घोषित किया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया है। बैठक में सुखाड़ को लेकर कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई सूखे का आकलन प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई सूखे का आंकलन पर विचार करते हुए राज्य के चिन्हित 22 ज़िलों (पूर्वी सिंहभूमि एवं सीमडेगा छोड़कर) के 226 प्रखंडो के प्रभावित किसान परिवारों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे की स्थिति को देखते हुए 22 ज़िलों के 226 प्रखंडो के प्रति किसान परिवार को तत्काल सूखा राहत हेतु 3500 रुपए की राशि दी जाएगी। इन 226 प्रखंडो के सभी प्रभावित किसान परिवारों को यह राशि शीघ्र उपलब्ध करायी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लगभग 30 लाख से अधिक किसान परिवार सूखे की चपेट में हैं जिन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। सूखा राहत राशि उपलब्ध कराने में राज्य सरकार लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी।