मध्य प्रदेश बजट : कोई नया टैक्स नहीं , 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति

आज बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा 2022-23 का बजट पेश किया। इसमें किसानों, युवाओं, कर्मचारियों और महिलाओं को बड़ी सौगातों की घोषणाएं की गई है।खास बात ये है कि मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है और यह 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का कुल बजट है।इसमें 55 हजार 111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है।

मध्य प्रदेश में 13 हजार टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी।
सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।
उघोगों को रियायती दरां पर रियायत पर जमीन दी जाएगी।
राज्‍य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे।

महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
MBBS और नर्सिंग की सीटें बढ़ेंगी।
भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।

जनजाति विकास निगम बनेगा। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
बुरहानपुर जिले के हर घर को नल-जल की सुविधा मिल रही है। यह पहला जिला बन गया है।
अजा वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी।

दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 का प्रावधान है।
प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी।
मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है।
मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।

सूबे में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
अजा-अजजा और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए हो रहा है। इनको 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।
31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

प्रदेश में सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर में पहुंची है। 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था। 21 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दी गई।
2500 करोड़ बिजली सब्सिडी देने का प्राविधान। 4000 किमी सड़के बनाने का लक्ष्य इस साल। अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है।
2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपए रहा, 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।

2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है।
सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे।