राज्य में महामारी के दौरान भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोविड-19 के प्रबंधन में भारी अनियमितताएं हुईं। कैबिनेट मंत्री एचके पाटिल ने गुरुवार को कहा कि न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी’कुन्हा पैनल ने कोविड-19 प्रबंधन पर अपनी रिपोर्ट में करोड़ों रुपये की अनियमितताओं का उल्लेख किया है।
प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव शालिनी रजनीश, अतिरिक्त मुख्य सचिव और कुछ अन्य अधिकारियों की एक टीम को सौंपी गई है, जो इसका विश्लेषण करेगी और एक महीने में रिपोर्ट दाखिल करेगी। कानून और संसदीय मामलों के विभाग का प्रभार संभाल रहे पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने कोविड-19 महामारी के दौरान अनियमितताओं पर न्यायमूर्ति माइकल डी’कुन्हा आयोग की रिपोर्ट से संबंधित विषय उठाया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पांच से छह खंडों में प्रस्तुत की गई है।
न्यायमूर्ति डी’कुन्हा ने करोडों रुपये की अनियमितताओं का उल्लेख किया है। इसमें गुम हुई फाइलों का भी जिक्र है। रिपोर्ट में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट और कई विवरणों को ध्यान में रखा गया है। विवरण का विश्लेषण करने के बाद उठाए जाने वाले कदमों और अन्य जानकारियों का खुलासा किया जाएगा।
