उत्तर प्रदेश में बाढ़ पीड़ित किसानों को फसलें खराब होने पर 71 करोड़ का मुआवजा

बाढ़ की वजह से उत्तर प्रदेश के 18 जिलों की 82126.50 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई। वहीं सर्वे के दौरान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल 29,243.74 हेक्टेयर पायी गयी। बता दें कि सरकार की ओर से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त 33 प्रतिशत से अधिक फसल के नुकसान पर ही मुआवजा दिया जाता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दोरा किया और जिन किसानों की फ़सल बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको जल्दी मुआवजा देने के निर्देश दिए। राहत आयुक्त ने बताया कि बाढ़ से 1,57,444 किसानों की फसल प्रभावित हुई जबकि लेखपाल द्वारा अब तक 1,56,952 किसानों को सहायता धनराशि देने के लिए पोर्टल पर फीड किया जा चुका है। इसके सापेक्ष अब तक 1,25,521 किसानों को 71.01 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चका है। बचे हुए किसानों की फीडिंग का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। सबसे अधिक लखीमपुर के 88546 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। इसके सापेक्ष भुगतान के लिए अब तक 88544 किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है। वहीं 70,691 किसानों को 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह सिद्धार्थनगर 19805 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। सभी किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है जबकि 15478 किसानों को 7.70 करोड़ का भुगतान किया जा चुकी है। वहीं हरदोई के 18010 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। सभी किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है जबकि 14673 किसानों को 5.42 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है।

राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में क्षतिग्रस्त फसलों के किसानों की लिस्ट तहसीलों पर चस्पा करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल, सरकार की ओर से किसानों को क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा दे दिया जाता है, लेकिन किसानों द्वारा लोन के बकाये समेत अन्य बकाये की वजह से मुआवजे की धनराशि खाते में पहुंचते ही लेस हो जाती है। इससे किसानों को यह नहीं पता चल पाता कि उन्हे क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा मिला है या नहीं। इसे पता करने के लिए वह तहसील के चक्कर लगाते हैं। ऐसी परिस्थिति न हो इसके लिए योगी सरकार ने तहसील पर क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा प्राप्त करने वाले किसानों की लिस्ट चस्पा करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही तहसील में एक निश्चित दिन जिन-जिन किसानों को मुआवजा दिया गया है उनके नाम एनाउंस किये जाएंगे। वहीं सरकार की ओर से ऐसे किसानों की भी लिस्ट एनाउंस की जाएगी, जिन्हे मुआवजा नहीं दिया गया। इस दौरान मुआवजा न देने की वजह भी बताई जाएगी।

बता दें कि सरकार की ओर से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त 33 प्रतिशत से अधिक फसल के नुकसान पर ही मुआवजा दिया जाता है। राहत आयुक्त ने बताया कि बाढ़ से 1,57,444 किसानों की फसल प्रभावित हुई जबकि लेखपाल द्वारा अब तक 1,56,952 किसानों को सहायता धनराशि देने के लिए पोर्टल पर फीड किया जा चुका है। इसके सापेक्ष अब तक 1,25,521 किसानों को 71.01 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चका है। वहीं बचे हुए किसानों की फीडिंग का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। सबसे अधिक लखीमपुर के 88546 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। इसके सापेक्ष भुगतान के लिए अब तक 88544 किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है। वहीं 70,691 किसानों को 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह सिद्धार्थनगर 19805 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। सभी किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है जबकि 15478 किसानों को 7.70 करोड़ का भुगतान किया जा चुकी है। वहीं हरदोई के 18010 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। सभी किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है जबकि 14673 किसानों को 5.42 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है।

प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई है। यह धनराशि क्षतिग्रस्त फसलों को मुआवजा देने के लिए जिलों की डिमांड पर जारी की गई है। वहीं अब तक सवा लाख से अधिक किसानों को उनकी क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 71 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। इसमें सबसे अधिक लखीमपुर खीरी के 70 हजार से अधिक किसानों को 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।