कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। नयी सरकार गठित होने के बाद केन्द्र सरकार के एक फैसले से कर्नाटक-सरकार उलझन में थी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में ‘अन्न भाग्य’ योजना के तहत जनता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) के माध्यम से प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल देने का वादा किया था।
चूंकि कर्नाटक सरकार को ज्यादा मात्रा में चावल की आपूर्ति करने में कठिनाइयों का सामना करना khalihannews.comपड़ रहा है, इसलिए कर्नाटक सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ‘अन्न भाग्य’ योजना के अंतर्गत वादा के अनुसार पात्रताओं को 5 किलो अतिरिक्त चावल के स्थान प्रति किलो 34 रुपये नगद प्रदान किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि, जब तक राज्य सरकार चावल खरीदने के सक्षम नहीं हो रही है, 5 किलो चावल (प्रति किलो 34 रुपये) के स्थान पर लाभार्थियों के खाते में 170 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि राज्य जब चावल खरीदने में सक्षम हो जाएगा, तब ग़रीबी की रेखा के नीचे वाले परिवारों और अन्तयोदय कार्ड धारकों को धन की जगह चावल वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस-सरकार द्वारा सूबे की जनता से किए गए वादे से पीछे न हटने की इच्छा के साथ इस निर्णय को कैबिनेट द्वारा लिया गया है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वादा किया है कि पहली जुलाई से लाभार्थियों को चावल प्रदान khalihannews.comकिए जाएंगे और यह भी बताया ही की राज्य को हर महीने आवश्यक मांग को पूरा करने के लिए करीब 2,29,000 मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि पिछले माह, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने पहले मानदंडों के अनुसार आवश्यक मात्रा में चावल आपूर्ति करने की मंजूरी दी थी। बाद में बाजार हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त स्टॉक रखने की आवश्यकता बताकर निगम ने अपना फैसला बदल दिया। कर्नाटक-सरकार ने खुले बाज़ार से चावल खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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