झारखंड विधानसभा में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश

झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1.01 करोड़ का बजट पेश हुआ| बजट में स्वास्थ्य के सेक्टर में सबसे ज्यादा 50 फीसदी राशि है| इसके साथ ही साथ राजस्व व्यय के लिए 76,273 करोड़ 30 लाख रूपए, पूंजीगत व्यय 24 हजार 827 करोड़ 70 लाख, सकल राशि में सामान्य वर्ग के लिए 31,896 करोड 64 लाख, सामाजिक क्षेत्र के लिए 37313 करोड़ 22 लाख रूपये खर्च किये जायेंगे|

वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सदन में बजट पेश कर रहे हैं| इस बजट में स्वास्थ्य में 50 %, पेयजल में 20 %, खाद्य वितरण में 21 % की बढ़ोतरी की गई है| कृषि ऋण माफी योजना में 2 लाख 11 हजार 530 किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किया गया है|

इस बार के बजट में युवाओं के दिये हुए सुझावों को प्राथमिकी दी गई है।

हेमंत सरकार ने इस बजट में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया है।

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा किया है कि राज्य में गोधन विकास योजना शुरू की जाएगी। सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी और इससे 40 हजार किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल संसाधन विकास पर कुल 1894.48 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

वहीं मनरेगा को लेकर ऐलान किया गया है कि वित्तिय वर्ष 2022-23 में 12 करोड़ पचास लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

वहीं राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक देगी। इसके लिए बजट में प्रविधान किया गया है।

आकांक्षा योजना के तहत रांची में मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए शुरू की गई रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा।

इस बार के बजट में से 11 हजार 607 करोड़ 67 लाख रुपये झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा पर खर्च करेगी।

इसके अलावा हाई एजुकेशन में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। जिला पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी।

ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा विकसित की जाएगी।

इस बार स्वास्थ्य के बजट में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसके बाद 5618 करोड़ 83 लाख का बजट दिया गया है।

सभी जिला अस्पताल 300 बेड के अस्पतालों में अपग्रेड होंगे। रांची के रिम्स, जमशेदपुर के एमजीएम तथा धनबाद के पीएमसीएच का सुंदरीकरण होगा। वहीं कई अनुमंडल अस्पताल जिला अस्पताल में अपग्रेड होंगे।

खाद्य सुरक्षा योजना से 5 लाख और लाभुक जुड़ेगे।

स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों को रोजगार के लिए तैयार करेगी।

श्रम नियोजन में 590 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रस्ताव।

सरना, हरगड़ी, मसना की चारदीवारी निर्माण तथा सोलर ऊर्जा के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। वहीं राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी।

स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 9 लाख किसानों को कर्ज माफी के दायरे में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि साल 2021-22 का बजट 91277 करोड़ रुपये का था। इस बजट की खास बात यह थी कि राज्य सरकार ने न कोई नया टैक्स लगाया था और न ही पुराने टैक्स में किसी तरह की वृद्धि की थी। इसके साथ ही किसानों के लिए शुरू की गई कृषि ऋण माफी योजना भी थी। मनरेगा मजदूरी में भी बढ़ोतरी की थी।