कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे जन घोषणा पत्र-2 नाम दिया है। पार्टी ने जनता से जुड़ी दर्जनों घोषणाओं को इसमें शामिल किया है। कांग्रेस ने आज मंगलवार को विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें किसानों और युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाने की बात कही गई है। इसके अलावा महंगाई और महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए 500 रुपये में मिलने वाले गैस सिलेंडर को अब 400 रुपये में देने की बात कही गई है।
घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 10 लाख नए रोजगार सृजन के साथ ही चार लाख नई सरकारी नौकरियां का तोहफा भी दिया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर पांच साल में गहलोत सरकार सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में पार्टी ने घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा को भी शामिल किया है। इसके अलावा परिवहन में जारी यात्रा किराए में छूट के अतिरिक्त फ्री मासिक कूपन भी जारी होंगे। महिला सुरक्षा के लिए प्रहरियों की नियुक्ति के साथ ही किसानों के लिए एमएसपी कानून और दो लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज भी पार्टी सरकार बनने के बाद देगी।
कांग्रेस घोषणा पत्र की प्रमुख बातें
1. किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा।
2. चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रु किया जाएगा।
3. 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
4. पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कार्ड बनाया जाएगा।
5. गैस सिलेंडर अभी 500 रु का मिल रहा है, उसे 400 रु किया जाएगा।
6. राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी।
7. मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा।
8. छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रु तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।
9. सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रृंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा।
10. 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
11. हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे।
12. आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे।
13. जातिगत जनगणना की जाएगी।
14. पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा।