किसी के पास लाखों की सालाना कमाई है, तो कोई कंपनी में डायरेक्टर है। कोई रेलवे या केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा है, तो किसी के पास चार पहिया गाड़ी और साढ़े सात एकड़ तक जमीन है। इसके बावजूद ऐसे लोग गरीबों को मिलने वाला मुफ्त राशन ले रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से ऐसे ही मामलों से जुड़े जिले के करीब 1.35 लाख राशनकार्ड धारकों की सूची जिला पूर्ति विभाग को भेजी गई है।

केंद्र सरकार ने अपात्रों की तैयार की है सूची बीते दो साल से सरकार सभी उपभोक्ताओं का बायोमीट्रिक सत्यापन करा रही थी। जो कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों की सूची तैयार की जो लोग योजना के लिए पात्र ही नहीं हैं। केंद्र के आंकड़ों के अनुसार राशन लेने वालों में 1,358 लोग कंपनी डायरेक्टर या बड़े पदों पर कार्यरत हैं। वहीं 2,639 रेलवे कर्मचारी और 308 केंद्रीय कर्मचारी भी योजना का लाभ ले रहे हैं।

10,101 लोग जांच के दायरे में इसके अलावा 6,142 चारपहिया वाहन मालिक, छह लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले 10,809 और 7.5 एकड़ तक जमीन के मालिक 10,101 लोग जांच के दायरे में हैं। 25 लाख रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले 2,089 लोगों के नाम भी सूची में हैं। इसके अलावा तय मानक से अधिक सालाना आय वाले लोग भी लाभार्थियों में शामिल हैं। विभागीय स्तर पर आधार, आय, बैंक, वाहन, भूमि, मकान और अन्य सरकारी रिकॉर्ड से मिलान के बाद संदिग्ध लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है।

किसी ने सालभर से राशन नहीं उठाया, कहीं दो जगह दर्ज कार्ड जिले 39,424 लोगों ने एक साल से अधिक और 15,490 ने छह से 12 महीने तक राशन नहीं लिया। 433 लोगों के कार्ड दो स्थानों पर दर्ज मिले। आधार निरस्त होने के बावजूद 17,252 लोगों के नाम वितरण सूची में मिले हैं। ईपीएफओ रिकॉर्ड में चार से छह लाख रुपये वार्षिक आय वाली श्रेणियों के 646 लाभार्थी भी चिह्नित हुए हैं। इसके अतिरिक्त 100 वर्ष से अधिक आयु वाले 215 व 18 वर्ष से कम आयु के 12 लाभार्थी भी शामिल हैं।

शासन से जिले के करीब 1.35 लाख राशनकार्ड धारकों की सूची जिला पूर्ति विभाग को भेजी गई है। कंप्यूटर से मिलान में करीब 1.18 लाख कार्डधारक के रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए हैं। इनका सत्यापन कराया जा रहा है। अपात्र मिलने पर नाम हटेंगे और पात्रों को शामिल किया जाएगा। -अंजनी सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी