डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, नई दिल्ली: चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक के बाद वैश्विक स्तर कई आशंकाएं और संभावनाएं उभर कर आ रही हैं। चीन से प्रतिद्वंदिता, अमेरिका से खट्टे-मीठे संबंध और रूस पर रक्षा निर्भरता के चलते भारत के लिए बदलती वैश्विक परिस्थितियों के गहरें निहितार्थ है।
खासकर रक्षा चुनौतियों के लेकर भारत की नई चिंताएं सामने आ रही हैं। रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता और अमेरिका के साथ बदलते समीकरण भारत के लिए बेहतर संदेश नहीं है, लेकिन भारत इससे पहले ही सतर्क हो चुका था। आइए समझते हैं पूरा मामला...अविभाजित सोवियत संघ से भारत के गहरे संबंध थे और रक्षा निर्भरता भी बहुत ज्यादा थी।
उस दौरान भारत के 65 फीसदी लड़ाकू विमान, 40 फीसदी टैंक और 70 फीसदी युद्धपोत सोवियत संघ से ही आए थे। आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है की भारत की रक्षा प्रणाली रूस पर पूर्णत: निर्भर है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमजोर होते रूस और चीन से उसकी मित्रता ने भारत की रक्षा निर्भरता को अन्य विकल्प तलाशने को मजबूर किया है।
भारत के सैन्य शस्त्रागार में रूस के रक्षा निर्यात का महत्वपूर्ण योगदान जरुर है। लेकिन साल 2010 तक यह 72 फीसदी था जो अब घटकर आधे के करीब यानि 36 फीसदी रह गया है। भारत ने फ्रांस और इज़रायल को अपना महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार बनाया है।भारत किन देशों से लेता है सबसे ज्यादा हथियार?अंतरराष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान संस्थान स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2020 से 2024 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा।
इस अवधि में भारत के कुल हथियार आयात में फ्रांस की हिस्सेदारी लगभग 33 फीसदी रही। यह आंकड़ा बताता है कि भारत की सैन्य जरूरतों में इन दोनों देशों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है। फ्रांस के साथ 28 अप्रैल 2025 को भारत ने 7 अरब चालीस करोड़ डॉलर का समझौता कर नौसेना के लिए छब्बीस राफेल-एम लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय लिया है।
इस समझौते में स्वदेशी हथियारों के एकीकरण के लिए तकनीक हस्तांतरण और भारत में विमान के कुछ हिस्सों के निर्माण की व्यवस्था भी शामिल है।भारत पहले ही फ्रांस से छत्तीस राफेल विमान खरीद चुका है और छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण भी दोनों देशों के सहयोग से हुआ है। इजरायल के साथ भी रक्षा संबंधों में नई प्रगति हुई है।
4 नवंबर 2025 को दोनों देशों ने रक्षा सहयोग का नया समझौता किया था, जिसमें एआई, साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, उन्नत सैन्य तकनीक और संयुक्त उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है। भारत ने अपनी नौसैनिक वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए 18 नवंबर 2026 को इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ लगभग 21 करोड़ 15 लाख डॉलर का रक्षा समझौता किया है।
इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाएगा।भारत और इजरायल हथियार दोस्ती की कहानीभारत और इजरायल के बीच इस डील में मिसाइल प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को उन्नत बनाने तथा पुराने उपकरणों और पुर्जों को बदलने का काम शामिल है। इससे प्रणाली की कार्यक्षमता और सेवा अवधि बढ़ेगी।
आधुनिकीकृत प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और जहाजरोधी मिसाइलों से युद्धपोतों की सुरक्षा करने में अधिक सक्षम होगी। यह समझौता भारत और इजराइल के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के साथ भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और आधुनिक युद्ध चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को भी दर्शाता है। इन साझेदारियों के पीछे भारत की बदलती सामरिक जरूरतें हैं।
फ्रांस उन्नत लड़ाकू विमान, पनडुब्बी और विमानन तकनीक उपलब्ध करा रहा है, जबकि इजरायल मिसाइल रक्षा, निगरानी और आधुनिक सैन्य तकनीक में सहयोगी है।भारत के लिए इन दोनों देशों के साथ संबंध मजबूत करना रक्षा आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और चीन-पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों के बीच अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
चीन पर रूस की बढ़ती निर्भरता और अमेरिका की ओर से भारत पर रक्षा तथा व्यापारिक नीतियों को लेकर दबाव बनाने की कोशिशों के बीच भारत के सामने नई सामरिक चुनौतियां जरूर है, लेकिन इससे भारतीय रक्षा उद्योग या राष्ट्रीय सुरक्षा के संकट में पड़ने की आशंका नहीं है। भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पहले से ही विकल्प तैयार किए है।
फ्रांस और इजरायल के साथ मजबूत होते रक्षा संबंध इसी रणनीति का हिस्सा है।भारत को मिल गया है विकल्पदिलचस्प यह है कि दोनों देश अत्याधुनिक रक्षा तकनीक, मिसाइल, लड़ाकू विमान, ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते है। भारत के साथ इनके रक्षा संबंध दीर्घकालिक औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर आधारित है।
हालांकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश बाहरी दबावों से पूरी तरह मुक्त नहीं होता, फिर भी फ्रांस और इजराइल के साथ भारत की साझेदारी उसे रक्षा आपूर्ति के लिए एक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराती है। इसके साथ स्वदेशी रक्षा उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर भारत की सामरिक स्वतंत्रता को मजबूत कर रहा है।
इसलिए भारत के सामने चुनौतियां जरूर है, लेकिन देश के पास उनसे निपटने के लिए साझेदार, संसाधन और रणनीतिक विकल्प भी मौजूद है।लेखक डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। यह उनके निजी विचार हैं।