ढाका: भारत और बांग्लादेश के बीच तीन दशक से चली आ रही गंगा जल संधि की अवधि के खत्म होने में अब एक महीने से भी कम समय बचा है। अभी तक संधि के नवीनीकरण के लिए कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। ऐसे में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है तो यह संधि दिसम्बर के पहले पखवाड़े में खत्म हो सकती है।भारतीय अधिकारी ढाका में करेंगे बैठकइस बीच भारत के जल शक्ति मंत्रालय का एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश में जॉइंट कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने वाला है।

द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, यह बैठक 21 से 23 नवम्बर तक ढाका में होनी है। जॉइंट कमेटी का गठन गंगा जल बंटवारे की निगरानी के लिए किया गया था। हालांकि, भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एजेंडे में गंगा जल संधि के विस्तार का मुद्दा शामिल नहीं है।गंगा जल संधि पर संबंधों में तनाव की छायागंगा जल संधि के नवीनीकरण को लेकर बात शुरू न होने के पीछे दोनों देशों के बीच तनाव भी एक अहम मुद्दा है।

शेख हसीना के दिसम्बर तक बांग्लादेश वापसी के ऐलान ने एक बार फिर तनाव को बढ़ाया है। हालांकि, संबंधों में तनाव के बावजूद बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी एनी ने 17 नवम्बर को भारत के जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल को पत्र लिखा था।चौधरी ने पत्र में गंगा जल समझौते के नवीनीकरण को लेकर चर्चा का आग्रह किया था।

हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि दोनों पक्ष संधि को मौजूदा रूप में ही जारी रखने पर सहमत हो जाएं।संधि को बढ़ाने पर अभी तक फैसला नहींअभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि संधि को बढ़ाया जाएगा या नहीं, और अगर इसे बढ़ाया जाता है तो यह किन शर्तों पर होगा। शाहिद उद्दीन चौधरी ने सितम्बर में द प्रिंट को एक इंटरव्यू दिया था।

चौधरी ने उस समय कहा था कि संधि के रीन्यूअल में 'गारंटी क्लॉज' को शामिल करना चाहिए।1977 के गारंटी क्लॉज में यह सुनिश्चित किया गया है कि सूखे के मौसम में जब नदी में प्रवाह सबसे कम होता है, तब भी निचले बहाव वाले देश को पानी की निश्चित न्यूनतम मात्रा मिलती रहे।बांग्लादेश की वजह से अटकी बातहालांकि, संधि के रीन्यूअल को लेकर अभी तक प्रक्रिया शुरू न होने को लेकर बांग्लादेश ही जिम्मेदार है।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता से हटाए जाने से कुछ सप्ताह पहले ही जून 2024 में भारत का दौरा किया था। उस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि के रीन्यूअल पर चर्चा के लिए संयुक्त तकनीकी समिति बनाने पर सहमति बनी थी।इसके दो महीने बाद अगस्त 2024 में हसीना को सत्ता से हटना पड़ा और उसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आई अंतरिम सरकार ने करीब 2 साल तक इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया।

यही नहीं, इस साल की शुरुआत में सत्ता में आने के बाद अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत का दौरा किया होता, तो इस पर बातचीत बढ़ सकती थी। नई दिल्ली, रहमान को दो बार भारत आने का न्योता भेज चुकी है। गंगा जल संधि की राह में एक बाधा भारत में राज्यों की तरफ से हो रहा विरोध भी है। बिहार में बीजेपी के अपनी ही सहयोगी जेडीयू इसका विरोध कर रही है।गंगा जल संधि क्या है?

गंगा जल संधि 12 दिसम्बर 1996 को हुई थी। इस पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की उनकी समकक्ष शेख हसीना ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत दोनों देशों के बीच गंगा नदी के पानी को लेकर बंटवारा किया गया है। इस समझौते के तहत 1 जनवरी से 31 मई तक अगर नदी का बहाव 70000 क्यूसेक या उसके कम है तो दोनों देशों को पानी का बराबर हिस्सा मिलता है।

बहाव 70000 से 75000 क्यूसेक होने पर बांग्लादेश को 35000 क्यूसेक पानी दिए जाने का प्रावधान है। बाकी हिस्सा भारत को मिलेगा। बहाव 75000 क्यूसेक से ज्यादा होने पर भारत को 40000 क्यूसेक और बाकी हिस्सा बांग्लादेश को दिया जाएगा।