हरियाणा : जिलों के कृषि उत्पादों को ‘हर-हित स्टोर्स’ पर उपलब्ध कराकर रोजगार भी देगा सहकारिता विभाग

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि राज्य में 5,000 हर-हित स्टोर खोलने की योजना है| इनमें से लगभग 1000 हर-हित स्टोर का शुरू किए जा चुके हैं| इनमें हैफेड, नैफेड, वीटा सरकारी कॉपरेटिव संस्थान, एमएसएमई कंपनियों और एफएमसीजी के उत्पाद उचित मूल्यों पर मिलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा| उन्होंने कहा कि डेयरी व्यवसाय भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर है|डेयरी प्रसंघ से देश क्रान्ति की ओर अग्रसर होगा| सभी सहकारी संघो को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाए| खेती का उत्पादन बढ़े, इसके लिए किसानों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी|

हर हित रिटेल विस्तार परियोजना इस वर्ष दो अगस्त को शुरू की थी। परियोजना के अंतर्गत प्रदेश भर में लगभग पांच हजार हर हित स्टोर खोलने की योजना है। पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्र में 1500 और शहरी क्षेत्र में 500 ऐसे स्टोर खोले जाएंगे। स्टोर केवल हरियाणा के निवासियों को ही अलाट किए जा रहे हैं। स्टोर पर आने वाले हर सामान की गुणवत्ता की जांच की जाएगी उसके बाद ही समान स्टोर पर पहुंचाया जाएगा।

हरियाणा का सहकारिता विभाग रेवाड़ी में नई तेल मिल, रादौर में हल्दी पाउडर और उसका तेल निकालने की प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और बहु-मसाला प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने जा रही है| इसी तरह जाटुसाना मे आटा मिल, रोहतक में एक मेगा फूड पार्क व दुग्ध संयंत्र में टैट्रा पैक प्लांट की स्थापना की जा रही है|

श्री लाल ने कहा कि सहकारिता किसानों से जुड़ा हुआ है. किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश की पैक्स को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है| यह काम नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा| कंप्यूटराइजेशन से कामकाज में पारदर्शिता आएगी| क्षेत्रीय सहकारी सम्मेलन में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष दिलीप संघानी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर के सहकारिता सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां और अधिकारी मौजूद रहे|

हरियाणा सरकार के द्वारा शुरु की गई जिसका नाम हरियाणा हर हित स्टोर योजना है।फ्रेंचाइजी के माध्यम से हरियाणा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रिटेल आउटलेट को शुरु किया जायेगा। 3000 या अधिक आबादी वाले गांव में 200 वर्ष का रिटेल आउट लेट खोले का प्रावधान किया जायेगा। इसी के साथ नगर पालिका समितियां या परिषद के ऐसे वार्ड जिनकी जनसंख्या 10000 हो वहा पर भी एक आउट लेट खोलने का प्रावधान रखा गया है। आपको बता दे की इस संख्या को विभाग के द्वारा बढ़ाया गया है।