किसानों के लिए योगी सरकार की नई योजना

योगी सरकार ने किसानों को तोहफा देने की पहल की है। केंद्र सरकार ने गत वर्ष एफपीओ के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की पहल की थी। अब प्रदेश में भी हर विकासखंड में एफपीओ बनेंगे। राज्य में 825 विकासखंड हैं, इस लिहाज से 1650 एफपीओ बनाए जाएंगे।

प्रदेश सरकार ने 15 अप्रैल तक गांव-गांव में अभियान चलाकर किसानों के क्रेडिट कार्ड बनवाने के निर्देश दिये हैं, ताकि उन्हें जरूरत के समय दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव कृषि ने प्रदेश के सभी डीएम, सीडीओ और डिप्टी डायरेक्टर कृषि को पत्र जारी कर दिया है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम किसान योजना के साथ ही छोटी जोत वाले किसानों के भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने का कदम उठाया है| केसीसी के तहत किसानों को बीज, सिंचाई, फसल उत्पादन, भूमि की तैयारी, उर्वरकों और अन्य आवश्यकताओं के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है| इससे कृषि क्षेत्र में चल रहे पूंजी संकट का समाधान होगा जो फसलों के उत्पादन और बिक्री को सीधे प्रभावित करता है|

एफपीओ लघु व सीमांत किसानों का एक समूह होगा। उससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा बल्कि बीज, खाद, दवाएं और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होगा। सेवाएं सस्ती मिलने के साथ ही बिचौलियों के मकड़जाल से भी मुक्ति मिलेगी।

मुख्यमंत्री की उच्च प्राथमिकता वाले इस कार्यक्रम के तहत किसानों उत्पादक संगठनों के गठन के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उनकी क्षमता वृद्धि की जाएगी ताकि बाजार के हर उतार-चढ़ाव से वे परिचित हों। प्रदेश में यह कार्यक्रम लगातार तीन साल तक चलेगा।