उत्तर प्रदेश : किसानों को मिनी राइस मिल पर भी मिलेगी सब्सिडी

कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को 10 हजार से लेकर ₹1लाख तक का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। किसान को ₹2500 की जमानत राशि के रूप में कृषि विभाग के पास जमा करने होते हैं. एक लाख से अधिक अनुदान वाली योजना पाने के लिए किस को ₹5000 जमानत के रूप में जमा करने होते हैं। सूबे में 15 से अधिक प्रकार की कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। सरकार की तरफ से हर जिले का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पंजीकृत किसानों से आवेदन भी मांगे जा रहे हैं।

लाभार्थी का चयन होने के उपरांत कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्र की फोटो को अपलोड करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। कस्टम हायरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक के लिए यह अवधि 45 दिन की होती है। यदि लाभार्थी समय पर यह दस्तावेज अपलोड नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि भी जप्त कर ली जाती है और उसकी जगह दूसरे किसान का चयन होता है।

कृषि विभाग के स्तर पर जारी गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि मानव चलित या पशु चलित कृषि यंत्र पर एक बार अनुदान प्राप्त करने वाले लाभार्थी अगले तीन वर्षों तक योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा शक्तिशाली कृषि यंत्रों के लिए यह अवधि 5 वर्ष की होती है। फार्म मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर 10 वर्ष के उपरांत ही दोबारा योजना का लाभ लिया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है जिसमें कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 15 से अधिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान अब मिनी राइस मिल, ऑयल मिल लगा सकेंगे। इस योजना के तहत सरकार किसानों को कृषि यंत्र की खरीदारी पर 30 से 50 फ़ीसदी तक का अनुदान दे रही है। इस योजना के तहत किसान रोटावेटर, कल्टीवेटर जैसे उपकरण खरीद सकते हैं। वही इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान को कृषि विभाग में पंजीकृत होना जरूरी है।

बिहार-सरकार‌ने भी इसी तरह की एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है जिसके द्वारा अब वे पैक्स से कृषि यंत्र किराये पर ले सकते हैं। इसके लिए सरकार सूबे के सभी पैक्स में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना करने की योजना बना रही है। हाल के समय में सूबे के 2927 पैक्स में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। कृषि विभाग के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कृषि विभाग भौगोलिक जरूरतों को देखते हुए कृषि यंत्रों की सूची पैक्स को उपलब्ध कराएगी. कृषि यंत्र खरीदने के लिए हर पैक्स को करीब 15 लाख रुपये दिए जाएंगे।